लखीमपुर-खीरी, अमृतविचार। नगर पालिका में आउट सोर्सिंग से रखें गये कर्मचारियों का बकाया ईपीएफ देने के बजाए अधिकारियों ने नई फर्म को टेंडर दे दिया। नई फर्म को टेंडर मिल जाने के बाद स्थानीय एक फर्म ने डीएम से शिकायत करते हुए जे सार्प टेक्नालाजी द्वारा लगाये गये दस्तावेजों की जांच कराते हुए फर्म का टेंडर निरस्त कराने की मांग की है। बता दें कि नगर पालिका के सैकड़ों कर्मचारियों का तीन सालों से ज्यादा का ईपीएफ का बकाया है।

जानकारी के अनुसार नगर पालिका ने सफाई कार्य के अलावा शहर की जलापूर्ति के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से 600 से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति कर रखी है। नवम्बर 2018 से लेकर दिसम्बर 2020 तक साधना सिक्योरिटी ग्रुप को इस काम का जिम्मा दिया गया था।

फर्म ने नगर पालिका के कर्मचारियों का ईपीएफ तो कटा लेकिन उनके यूएएन खातों में जमा नहीं किया। कर्मचारियों के बढ़ते विरोध को देखते हुए नगर पालिका के अधिकारियों ने साधना ग्रुप का टंेडर कैंसिल कर दिया और इस काम के लिए आर्यन ग्रुप को चुना।

इस फर्म ने भी कर्मचारियों को लाखों रूपये का चूना लगाया। दोनों फर्माें ने करीब एक करोड़ 51 लाख रूपये का गबन किया। बताते हैं कि नवम्बर 2022 को एक बार फिर से फर्म को बदलने की कवायद शुरू की गयी इसको लेकर 11 नवम्बर को टेंडर निकाले गये। इस बार भी स्थानीय फर्माें के अलावा लखनऊ की कई फर्माे ने जूम के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया।

इन टेंडरों की बिड फरवरी महीने में खोली गयी। टेंडर हो जाने की खबर मिलने के बाद शहर के श्री पण्डोखर इंटरप्राइजेज प्रा. लि़. फर्म के मालिकान ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए फर्म की जांच कराते हुए कार्रवाई किये जाने की मांग की है। आरोप है कि नगर पालिका के ईओ संजय कुमार ने जे सार्प टेक्नालाजी के मालिक से मिलकर टेंडर दिया गया।

श्री पण्डोखर इंटरप्राइजेज प्रा. लि़. फर्म के डायरेक्टर पुनीत शुक्ला ने जिलाधिकारी महेन्द्र बहादुर सिंह को सौंपे गये ज्ञापन में बताया है कि उक्त फर्म ने टेंडर लेने के लिए जो भी दस्तावेज लगाये गये हैं वह सरकारी टंेडरों के लिए वैध नहीं है। फर्म के मालिक ने पूरे मामले की जांच कराते हुए कार्रवाई किये जाने की मांग की है।

आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को रखने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। श्री पण्डोखर इंटरप्राइजेज प्रा. लि़. फर्म के डायरेक्टर द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच करायी जाएगी। यदि फर्जी दस्तावेज लगाकर टेंडर डाला गया तो कार्रवाई की जाएगी। -संजय कुमार ,ईओ नगर पालिका

कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहा कर्मचारियों का भुगतान  
बता दें कि नगर पालिका में कार्य कर रहे आउट सोर्सिंग कर्मचारियों के कई बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों की सुधि नहीं ली। हाल यह हुआ कि लगातार कर्मचारियों का ईपीएफ काटते हुए फर्म को भुगतान किया जा रहा है। नियम के अनुसार फर्म द्वारा ईसीआर चालान पेश करने के बाद ही अगले महीने का भुगतान किया जाना चाहिए लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्म को भुगतान किया जा रहा है। 

ईओ से लेकर डीएम तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं कर्मचारी 
मेहनत की कमाई के बाद भी ईपीएफ के लाभ से वंचित कर्मचारी अपना बकाया पाने के लिए नगर पालिका के ईओ से लेकर डीएम तक की चैखटों को खटखटा चुके हैंै। लेकिन हर जगह से कर्मचारियों को सिर्फ मायूसी ही मिली है। 2018 से लेकर अभी तक करीब चार कर्मचारियों का देहांत हो चुका है। यदि ईपीएफ की धनराशि लगातार जमा हो रही होती तो पीड़ित परिजनों को काफी सहायता मिल सकती थी। 

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