हल्द्वानी, अमृत विचार। शहर के सरकारी विभागों पर 5.48 करोड़ रुपये बिजली बिलों की बकायेदारी शेष हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी का पांच हजार रुपये से भी अधिक की देनदारी रहती है। तो बिजली विभाग दल-बल के साथ पहुंच कर उनका कनेक्शन को देते है। 

बिजली विभाग ग्रामीण इलाकों के बिल जमा नहीं होते तो वहां की आपूर्ति ट्रांसफार्मर से बंद कर दी जाती हैं। लेकिन सरकारी विभागों में करोड़ों रुपये की देनदारी होने के बाद भी बिजली विभाग सरकारी विभागों के कनेक्शन काटने से परहेज करते हैं।

सबसे अधिक बकायेदारी शहर में नगर निगम का अनुभाग प्रकाश विभाग (स्ट्रीट लाइट) का बिल 3.93 करोड़ रुपये की बकायेदारी बची हुई है। इधर पुलिस विभाग पर 12.88 लाख रुपये, वन विभाग पर 13.18 लाख रुपये, आयकर विभाग पर 13.19 लाख रुपये, खेल विभाग पर 8.96 लाख रुपये, राजस्व विभाग पर 8.93 लाख रुपये, स्वास्थ्य विभाग पर 40.68 लाख रुपये, नगर निगम विभाग पर 34.71 लाख रुपये, शिक्षा विभाग पर 6.44 लाख रुपये बकायेदारी बची हुई हैं।

वहीं आधा दर्जन से अधिक सरकारी विभागों पर भी लाखों रुपये के बिजली बिलों का भुगतान करना हैं। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारीयों की नजर इन पर नहीं जा रही है। 31 मार्च तक बिजली विभाग घरेलू और कामर्शियल कनेक्शनों के बकायेदारों से बिलों के भुगतान करने की नोटिस थमा चुका हैं, जिसके लिए बिजली विभाग नियमित रूप से अभियान चलाकर बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर रहा हैं।

लेकिन हैरानी की बात तब होती है, जब सरकारी विभागों से वसूली करने का समय आता है, तो बिजली विभाग की सांसे फूलने लगती है। उधर बिजली विभाग के ईई डीडी पंत ने बताया कि जिन विभागों से बिजली बिलों का भुगतान नहीं हुआ है, उनको नोटिस दी जा चुकी है, जल्द ही अभियान चलाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।   

यह भी पढ़ें: हल्द्वानी: पाइप लाइन बदलने के नाम पर जलापूर्ति ठप करने का आरोप