अयोध्या : औद्योगिक क्षेत्रों में यूपीसीडा बढ़ाएगी अवस्थापना सुविधाएं, कामगारों के लिए बनेगा शयनगृह

अमृत विचार, अयोध्या । प्रदेश मुख्यालय पर इन्वेस्टर्स समिट आयोजित होने के बाद उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए यूपीसीडा ने औद्योगिक क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने की कार्ययोजना पर काम शुरू किया है। इसके लिए पूर्वांचल क्षेत्र में 74.46 करोड़ समेत प्रदेश में 456 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। कामगारों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में शयनगृह बनाने की तैयारी है। औद्योगिक क्षेत्रों को उद्योगपतियों और निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए 6.25 करोड से औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यालय भवनों, सामान्य सुविधा केंद्रों और प्रशासनिक भवनों को अपग्रेड किया जा रहा है और इमारतों में विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए रैंप का निर्माण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं।

यूपीसीडा के औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार की अटल औद्योगिक अवस्थापना मिशन (एआईआईएम) योजना के तहत रु0 25 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल के साथ अपने औद्योगिक क्षेत्र के अवस्थापना डेटा को एकीकृत किया जा रहा है। जिससे औद्योगिक क्षेत्रों और भूखंडों से संबंधित सभी सूचना ऑनलाइन हो सके। कामगारों के अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए प्रीफैब और प्री-कास्ट जैसी नवीन निर्माण तकनीकों का उपयोग करके औद्योगिक श्रमिकों, विशेष रूप से महिला श्रमिकों के लिए शयनगृह विकसित किया जाएगा। इसके लिए 7.64 करोड़ का अनुदान मिला है। यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक केएम श्रीवास्तव ने गुरुवार को बताया कि योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में सिविल कार्यों पर 302.33 करोड़ रूपये, विद्युत अवस्थापना के उन्नयन पर 153.95 करोड़, सड़कों एवं नालियों के विकास, अनुरक्षण एवं अपग्रेडेशन पर 183.97 करोड़ की धनराशि व्यय की जायेगी।

सामान्य सुविधाओं और सेवाओं जैसे स्ट्रीट फर्नीचर, रोड साइनेज, दिशा बोर्ड, गाइड मैप, बाउंड्री वॉल, ठोस कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक के निर्माण आदि पर 32.63 करोड़,जल निकासी प्रणाली पर 21.66 करोड, बाढ़ सुरक्षा उपाय पर 11.88 करोड़, 17 नए प्रवेश द्वार पर 8.63 करोड़ तथा पानी की आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ( सीईटीपी ) को अपग्रेड करने में 18.04 करोड़ रूपये खर्च किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के 28 औद्योगिक क्षेत्रों में 18 करोड़ की लागत से फायर स्टेशन का निर्माण कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि ऊर्जा कुशल एलईडी रोशनी और एलईडी हाई मास्ट में अपग्रेदेशन के लिए  50.68 करोड़ का बजट दिया गया है। सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी), श्रमिकों के लिए शयनगृह, कौशल विकास और प्रशिक्षण केंद्र, फायर स्टेशन, विशेष सुविधा वाले स्टार्टअप्स प्रोत्साहन के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री आदि का निर्माण कराया जाना है।

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