हल्द्वानी, अमृत विचार। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के बजट में कटौती को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।

यशपाल आर्य ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा बजट की प्रस्तावित मांग 98,000 करोड़ रुपये की तुलना में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। 38,000 करोड़ की कटौती समझ से परे है। चूंकि मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। वर्तमान बजट से 100 दिन के रोजगार की गारंटी नहीं दी जा सकती है। इस फंड से तो महज 30 दिन रोजगार की गारंटी दी जा सकती है। 

उन्होंने कहा कि मनरेगा से देश के 5.6 करोड़ परिवार लाभान्वित होते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देना का प्रमुख जरिया है। खासतौर से भूमिहीन मजदूर और सीमांत /लघु किसानों के लिए मजबूत सपोर्ट सिस्टम है।
आर्य ने कहा कि पहले से मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति और मजदूरी सुनिश्चित करने को एनएमएमएस एप को अनिवार्य किया है जोकि पूरी तरह अव्यवहारिक है। 

इस एप में फोन से दिन में दो बार श्रमिकों की तस्वीरें अपलोड करनी पड़ती हैं। इससे हजारों श्रमिक मजदूरी से वंचित रह जाते हैं क्योंकि वे दिनभर काम करने के बाद इस तरह हाजिरी नहीं दर्ज करा सकते हैं।

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