हल्द्वानी, अमृत विचार। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी... यह कहावत हल्द्वानी में अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर चरित्रार्थ हो रही है। भूमाफिया हल्द्वानी में तेजी से अवैध कॉलोनियां बसा रहे हैं, जब जिला विकास प्राधिकरण नोटिस दे रहा है तो लेने से इंकार कर दे रहे हैं। ऐसे में प्राधिकरण ने पुलिस के जरिए नोटिस तामील कराने का फैसला किया है। फिर भी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो अवैध कॉलोनियों में प्राधिकरण की जेसीबी गरजेगी। 

पिछले एक दशक में पहाड़ से आबादी का हल्द्वानी में तेजी से पलायन हुआ। उतनी ही तेजी से बढ़ीं हल्द्वानी में अवैध ढंग से बसाई गईं कॉलोनियां। सुनियोजित विकास का लक्ष्य लिए जिला विकास प्राधिकरण इन कॉलोनियों पर नियंत्रण करने की कोशिश की। हालांकि फिर भी रेरा व प्राधिकरण के मानकों की धज्जियां उड़ाकर धड़ल्ले से कॉलोनियां बसाई गईं। गौलापार, कालाढूंगी रोड, रामपुर रोड और बरेली रोड पर बेतहाशा कॉलोनियों बसाई गईं।

 प्राधिकरण ने सख्ती बरती और अवैध ढंग से बसाई जा रहीं इन कॉलोनियों में भूमि की खरीद पर रोक लगाने, नक्शा नहीं मंजूर करने की सख्ती बरती। फिर भी माफिया बाज  नहीं आ रहे हैं। अभी भी धड़ल्ले से अवैध ढंग से कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि जब प्राधिकरण के एई-जेई कॉलोनी स्वामी को नोटिस देते हैं तो वे लेने से इंकार कर देते हैं।  

गौलापार की एक कॉलोनी में ऐसी शिकायत सामने आई जहां कॉलोनी बसाने वाले ने नोटिस लेने से मना कर दिया। इस पर प्राधिकरण ने पुलिस थाने से नोटिस तामील कराया है। नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो सीधे ध्वस्तीकरण किया जाएगा। यह नियम अब हर अवैध कॉलोनी पर लागू किया जाएगा। इसके अलावा इनमें प्लॉट की खरीद बिक्री रोकने को तहसील व रजिस्ट्री विभाग में भी लिखा जा रहा है। 

गौलापार या हल्द्वानी में कई जगह अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। पता चला है कि इनके मालिक जिला विकास प्राधिकरण से जारी नोटिस नहीं ले रहे हैं। इस पर कॉलोनी स्वामियों को पुलिस से नोटिस तामील कराया जाएगा। यदि फिर भी नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो एक पक्षीय फैसला देते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी।
= ऋचा सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट/संयुक्त सचिव, जिला विकास प्राधिकरण

नई कॉलोनियों में प्लॉट खरीद से पहले नक्शे की लें जानकारी
जिला विकास प्राधिकरण की संयुक्त सचिव ऋचा सिंह ने कहा कि किसी भी नई कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले  उक्त कॉलोनी अप्रूव हैं इसकी जानकारी जरूर कर लें। दरअसल, अवैध ढंग से बनाई जा रही कॉलोनियों में प्लॉट क्रय कर लेते हैं फिर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने में मंजूरी नहीं मिलती है। फिर उन्हें परेशानी होती है। गौलापार की कई ऐसी कॉलोनियों में इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं।