बरेली: मंडल में 57,500 इकाइयों को चिह्नित कर पंजीयन कराने की तैयारी

लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम से जुड़े कारोबारियों को सरकार देगी विभिन्न सुविधाएं

बरेली: मंडल में 57,500 इकाइयों को चिह्नित कर पंजीयन कराने की तैयारी

बरेली, अमृत विचार। लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) से जुड़े कारोबारियों को भी सरकार विभिन्न सुविधाएं देगी। इसके लिए एमएसएमई की इकाइयों का पंजीकरण कराने के लिए प्रदेश सरकार ने कदम उठाया है। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत सहित राज्य के सभी जिलों के उद्योग विभाग के अधिकारियों को लक्ष्य देते हुए इकाइयों का पंजीयन कराने के लिए 15 जून तक का समय दिया है। बरेली मंडल में 57 हजार 500 इकाइयों का लक्ष्य मिला है, जबकि राज्यभर में 20 लाख इकाइयां पंजीकृत की जानी हैं।

इकाइयों को चिह्नित कराकर यूआरसी पोर्टल पर पंजीयन कराने के लिए आयुक्त एवं निदेशक उद्योग राजेश कुमार ने रणनीति के तहत विशेष अभियान चलाने के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। पंजीयन होने के साथ ही कारोबारियों को सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा, फैसिलिटेशन काउंसिल से विवादों का निस्तारण, टेंडरों में ईएमडी से छूट, बैंकों व अन्य विभागीय योजनाओं में लाभ मिलने की भी जानकारी दी जाएगी।

इतनी इकाइयां पंजीकृत कराने का लक्ष्य

जनपद                         लक्ष्य

बदायूं                         10 हजार

बरेली                         25 हजार

पीलीभीत             12 हजार 500

शाहजहांपुर             10 हजार

लखनऊ                         25 हजार

लखीमपुर खीरी             10 हजार

सीतापुर                         15 हजार

औरैया                         10 हजार

कानपुर देहात             15 हजार

कानपुर नगर             25 हजार

अमरोहा                         15 हजार

बिजनौर                         15 हजार

मुरादाबाद             25 हजार

रामपुर                         15 हजार

संभल                         15 हजार

जिला उद्योग केंद्र पर पंजीकरण डेस्क की स्थापना करें
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के आयुक्त एवं निदेशक राजेश कुमार ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश जारी किए हैं कि जिला उद्योग केंद्र में 5 से 10 या जरूरत के अनुसार पंजीकरण डेस्क की स्थापना करें। कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात करें। जिले के औद्योगिक, व्यापारिक, निर्यातक, हस्तशिल्पी, कारीगर संगठनों से समन्वय कर उनके कार्यालयों में भी पंजीकरण डेस्क की स्थापना करें। जिले में ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ समन्वय कर कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से भी पंजीयन कराएं। साथ ही जीएसटी, प्रदूषण, मंडी परिषद, खाद्य प्रसंस्करण, कारखाना अधिनियम, औद्योगिक विद्युत कनेक्शन धारकों की सूची विभागों से उनके यहां पंजीकृत उद्यमों की सूची लेकर यूआरसी पर रजिस्टर्ड उद्यमों की सूची से भी मिलान कर लें।

ये भी पढ़ें- बरेली: किसानों की उन्नत खेती पर मिलेगी छूट, आय भी दोगुना होगी

ताजा समाचार