बरेली: PM आवास के निर्माण की होगी जियो टैगिंग, गड़बड़ी की शिकायतों पर सरकार ने उठाया कदम

बरेली, अमृत विचार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों के निर्माण की हर चरण पर जियो टैगिंग कराई जाएगी। इतना ही नहीं डीपीआर बनाने के भी मानक तय किए गए हैं। विभिन्न चरणों की तस्वीरें केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी जिसके बाद ही चरणबद्ध तरीके से अनुदान राशि खातों में स्थानांतरित की जाएगी।

अधिकारी बताते हैं आवास बनाने को तैयार डीपीआर के बाद निर्माण के दौरान मानकों की अनदेखी की शिकायतें शासन तक पहुंच रही थीं। इसमें खासकर शहरी क्षेत्र के लाभार्थी शामिल हैं। जिसमें केंद्र से स्वीकृत डीपीआर के कई प्रावधानों को मौके पर बदलने की शिकायत प्रमुख रूप से रही है।

इसे देखते हुए योजना का क्रियान्वयन करने के लिए गाइडलाइन में संशोधन किया गया है। नई व्यवस्था में चयनित लाभार्थी को एक शपथपत्र भी देना होगा। जिसमें उसको उल्लेख करना होगा कि वह डीपीआर के मुताबिक ही आवास का निर्माण करा रहा है। परियोजना निदेशक तेजवंत सिंह का कहना है कि पीएम आवास शहरी में लेकर तो निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस व्यवस्था को लागू करने की बात कही जा रही है।

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