विधि आयोग अरूणाचल प्रदेश को UCC के दायरे से रखे बाहर: जनजातीय संगठन

ईटानगर। छब्बीस बड़े जनजातीय समुदायों के महागठबंधन ‘अरूणाचल प्रदेश इंडिजीनस ट्राइब्स फोरम (एआईटीएफ)’ ने भारत के विधि आयोग से राज्य को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया है। आयोग को भेजे पत्र में एआईटीएफ ने कहा कि 26 बड़ी जनजातियों और 100 से अधिक उप जनजातियों वाले इस राज्य की भिन्न जनजातीय संस्कृति, परंपरा, बोलियां, विश्वास पद्धति और मूल्य हैं।

ये भी पढ़ें - WHO ने कहा- बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों से बढ़ सकता है मानव संक्रमण का खतरा 

उसने कहा कि अरूणाचल प्रदेश की सामाजिक प्रणाली, रीति-रिवाज आधारित कानूनों और अधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है और ये जारी रहने चाहिए। पत्र में कहा गया है, ‘‘अरुणाचल प्रदेश छोड़कर शेष भारत में यूसीसी के क्रियान्वयन पर हमें कोई एतराज नहीं है क्योंकि अरूणाचल प्रदेश की अनोखी जनसांख्यिकी, भौगोलिक आकृति और सामाजिक प्रणाली है...।

इस राज्य को यूसीसी क्रियान्वयन के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।’’ यूसीसी का तात्पर्य शादी, तलाक और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर कानून का एक साझा समुच्चय है जो धर्म, जाति या स्थानीय रीति-रिवाज से हटकर सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होगा।

ये भी पढ़ें - मध्य प्रदेश का ‘पटवारी परीक्षा घोटाला’, ‘व्यापमं घोटाला है 2.0’ : राहुल गांधी