हल्द्वानी, अमृत विचार। कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल में संक्रमण का खतरा बना हुआ है। मरीजों का संक्रमित बिस्तर पर इलाज हो रहा है और इसकी वजह से पूरे अस्पताल पर संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। इस खतरे की वजह अस्पताल की मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री है, जहां से धुलकर आ रहे कपड़े गंदे हैं और मजबूरी में इन्हीं गंदे कपड़ों पर उपचार करना पड़ रहा है।
 

राजकीय मेडिकल कॉलेज के अधीन एसटीएच में लगभग 750 बेड हैं। यहां कुमाऊं के अलावा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तक से मरीज बड़ी संख्या में इलाज कराने आते हैं। भर्ती मरीजों के बेड की चादरों से लेकर डॉक्टरों के ऑपरेशन थियेटर (ओटी) की ड्रेस और मरीजों के कपड़ों तक की धुलाई अस्पताल परिसर में स्थित मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री में की जाती है। रोजाना करीब 250 से अधिक कपड़े लॉन्ड्री में धुले जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से लॉन्ड्री से धुलकर आ रहे कपड़ों में शिकायतें आ रही हैं। बताया जाता है कि मरीजों के बेड की चादरें इतनी गंदी आ रही हैं कि उनसे किसी भी अच्छे भले व्यक्ति में संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में कई बार मरीजों को बिना चादर के ही लेटना पड़ रहा है।

गंदी चादरों के कारण वार्डों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है, हालांकि नर्सिंग स्टाफ गंदे कपड़ों को तुरंत वापस लौटा रहा है, लेकिन ओटी जैसी संवेदनशील जगह में कई बार यही कपड़े इस्तेमाल हो रहे हैं। एसटीएच की नर्सिंग सुपरिटेंडेट जीबी मोन्टी मैथ्यू ने बताया कि लॉन्ड्री से गंदे कपड़े आने की शिकायत प्रबंधन से की गई है। कपड़ों को पहले अच्छे से चेक किया जा रहा है। उसके बाद ही इस्तेमाल में लिया जा रहा है। गंदे कपड़े को लॉन्ड्री में वापस भेजा जा रहा है।

खाली करने के आदेश पर कब्जा बरकरार
मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. अरुण जोशी ने बीती 28 मार्च को मैकेनाईज्ड लॉन्ड्री संचालक को नोटिस देकर 31 मार्च तक लॉन्ड्री खाली करने के आदेश दिये थे, लेकिन वर्तमान तक संचालक ने लॉन्ड्री खाली नहीं की है। कई बार नोटिस देने के बावजूद कब्जा अभी भी बरकरार है। लॉन्ड्री खाली कराने के लिए प्राचार्य ने सिटी मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा है।

अनुबंध खत्म कर लॉन्ड्री संचालक को चाबी सौंपने को कहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मामले में सिटी मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर लॉन्ड्री खाली कराने का अनुरोध किया है।
- डॉ. अरुण जोशी, प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी

एसटीएच की लॉन्ड्री का मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। सिविल कोर्ट से फैसला आने के बाद इस पर कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।
- ऋचा सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी