जयपुर। जयपुर में वैश्य समाज की महापंचायत में आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को बढ़ाने, समाज को विधानसभा और लोकसभा चुनावों में 20 प्रतिशत टिकट देने, व्यापारी कल्याण आयोग के गठन और व्यापारियों को पेंशन देने की मांग की गई।

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महापंचायत में समारोह के अध्यक्ष प्रदीप मित्तल ने कहा,“ हमें संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता और हमारी सभी दलों से मांग है कि चुनाव में समाज को संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाये।” राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक काली चरण सराफ ने कहा, “आज राजस्थान विधानसभा में समाज के सिर्फ 14 विधायक हैं।

हम यह चाहेंगे कि वैश्य समाज की सुरक्षा के लिये लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कम से कम 20 प्रतिशत टिकट वैश्य समाज को मिलने चाहिए।” राजस्थान के आयुर्वेद और चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने वैश्य कल्याण आयोग की स्थापना का समर्थन करते हुए कहा कि इससे व्यापारी वर्ग को संबल मिलेगा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर इस तरह के कल्याण आयोग बनेंगे तो निश्चित रूप से इसका वैधानिक स्वरूप होगा। वहीं सराफ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मांग की कि आर्थिक पिछड़ेपन (ईडब्ल्यूएस) के आधार पर दिये गये 10 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाना चाहिए और आठ लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड तो बना रखा है लेकिन उसको कोई संवैधानिक अधिकार हासिल नहीं है इसलिये ऐसे व्यापारी कल्याण आयोग का गठन होना चाहिए जिसे संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हों। उन्होंने व्यापारियों के लिये पेंशन की भी मांग की।

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