मौलाना तौकीर रजा केस: शासन ने बरेली पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने की दी हिदायत

Maulana Tauqeer Raza case। बरेलवी संप्रदाय के मौलवी मौलाना तौकीर रजा खान से जुड़े मामलों पर शासन भी नजर बनाए हुए है। इस प्रकरण में न्यायिक कार्यवाहियों का संज्ञान लिया जा रहा है। इतना ही नहीं राज्य गृह विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को ब्रीफिंग भी की गई है। ऐसे में बरेली पुलिस-प्रशासन से शांति-व्यवस्था बहाल रखते हुए मौ. तौकीर केस की 11 मार्च को होने जा रही अगली सुनवाई से पहले या इस दौरान किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देने की हिदायत दी गई है। साथ ही सभी धर्मगुरुओं से संपर्क बनाए रखने की भी उम्मीद की गई है।

बुधवार को बरेली कोर्ट ने मौ. तौकीर रजा को 2010 की सांप्रदायिक हिंसा का मास्टरमाइंड करार दिया है। इस केस की कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सत्ता के पदों पर बैठे लोगों को धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए। कोर्ट ने उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उदाहरण देकर प्रशंसा की। कोर्ट ने कहा कि एक धार्मिक व्यक्ति का जीवन त्याग और समर्पण का प्रतीक होता है, न कि विलासिता में जीने का।

दरअसल, पिछले दिनों भी मौ. तौकीर ने उत्तराखण्ड में सीएए कानून लागू होने के बाद बरेली में समर्थकों संग प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया था। इस बीच लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सीएए कानून लागू होने की संभावनाओं को देखते हुए सुरक्षा व शांति बनाए रखने को लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह तैयार है। बुधवार को ही पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए हमारे पास डंडा भी है और डेटाबेस भी।

डीजीपी ने यहां तक कहा कि, हमारी तैयारी हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है, हम ट्रेनिंग में इतना पसीना बहा रहे हैं कि खून बहाने की नौबत नहीं आएगी। हमारी फील्ड फोर्स, हमारे उपकरण किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने स्पष्ट भी किया कि बीते साल हमने 29 हजार दोषियों को कोर्ट से सजा दिलवाई थी। साथ ही 41 दोषियों को मृत्युदंड भी दिलवाया था। हम कोर्ट के जरिए निरंतर आपराधिक गतिविधि के दोषियों को सजा दिलवा रहे हैं।

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