पेपर लीक पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन! 10 साल की जेल और 10 करोड़ जुर्माने वाले सख्त बिल को कैबिनेट की मंजूरी
फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़े दंड का रास्ता साफ, अगले सप्ताह संसद में पेश हो सकता है विधेयक; NEET मामले में अब तक 13 गिरफ्तार
नई दिल्ली। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की दिशा में केंद्र सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में पेपर लीक से जुड़े अपराधों के खिलाफ कड़े कानून वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी मुताबिक, प्रस्तावित कानून में संगठित पेपर लीक (ऑर्गेनाइज्ड क्राइम) के मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच भी काफी समय तक इस विषय पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश भी किया जा सकता है।
पीएम मोदी ने पहले ही दिए थे संकेत
कैबिनेट के फैसले से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई की देर रात को छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया था। जिसमे पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि 24 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक में फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों को कठोर सजा देने वाले कानून के मसौदे पर विचार किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा था कि पेपर लीक जैसी घटनाएं लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय हैं। सरकार इस समस्या को रोकने के लिए मजबूत और प्रभावी कानूनी व्यवस्था लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट पर भी रहेगा जोर
प्रधानमंत्री ने संबंधित विभागों को आवश्यक प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए थे। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पेपर लीक से जुड़े मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर समयबद्ध तरीके से निर्णय सुनिश्चित करने की योजना है।
NEET मामले में अब तक 13 गिरफ्तार
NEET पेपर लीक प्रकरण में जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
शिक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक बदलाव
इसी बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में भी बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने विनीत जोशी का स्थान लिया है।
