फर्रुखाबाद, अमृत विचार। उच्च न्यायालय प्रयागराज ने माफिया अनुपम दुबे की शिक्षक पत्नी मीनाक्षी मिश्रा की बर्खास्तगी निरस्त करने के आदेश दिए है। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को दोबारा जांच करने के लिए कहा गया है। 
उन्होंने जांच छह हफ्तों में पूरी करने के भी निर्देश दिए थे। 

मगर विभागीय अधिकारी उच्च न्यायायलय के आदेश को दबाए बैठे है। जांच के बारे में भी कोई कुछ भी नहीं बता रहा है। सिर्फ यही कह रहे है कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जा रहा है।

फतेहगढ़ के मोहल्ला कसरट्टा निवासी माफिया व बसपा नेता अनुपम दुबे हत्या के मामले में मथुरा जेल में बंद हैं। उसकी पत्नी मीनाक्षी मिश्रा बेसिक शिक्षा विभाग के नगर क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय गाड़ीखाना में प्रधानाध्यापिका के पद पर तैनात थी। 

पति के जेल जाने के बाद उन्होंने प्रशासन पर कई आरोप लगाए थे, जिस पर वर्ष 2021 में उनको निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद भी वह लगातार जिला प्रशासन के खिलाफ बयानबाजी करती रहीं। नवंबर 2023 में उन्हें कर्मचारी नियमावली के विपरीत आचरण करने का दोषी पाते हुए बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी के बाद मीनाक्षी मिश्रा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

विभागीय सूत्रों ने बताया कि पांच मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को आदेश दिए कि मीनाक्षी मिश्रा के विरुद्ध किए गए विवादित आदेश (बर्खास्तगी) को निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को इसकी एक प्रति देने के बाद जांच रिपोर्ट को छह सप्ताह के भीतर समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश को विभागीय अधिकारी दबाए बैठे है।

बोले जिम्मेदार

‘कंपोजिट विद्यालय गाड़ीखाना की प्रधानाध्यापिका मीनाक्षी मिश्रा का बर्खास्तगी आदेश निरस्त नहीं है। हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि मीनाक्षी मिश्रा को सुनवाई के लिए एक मौका और देते हुए उनसे आरोप पत्र का अध्यावेदन ले लिया जाए। मीनाक्षी मिश्रा से हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अध्यावेदन मांग लिया गया है, जिसकी जांच चल रही है।’- गौतम प्रसाद, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, फर्रुखाबाद

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