प्रयागराज : मतदान केन्द्र सरकारी दफ्तर पर पीएसी नैनी का अवैध कब्जा

अमृत विचार, नैनी/ प्रयागराज। मतदान होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। राजकीय श्रम हितकारी केंद्र, श्रमिक बस्ती, नैनी, प्रयागराज में विभिन्न चुनाव नगर निगम आदि के समय मतदान केंद्र बनता था। लेकिन वर्तमान समय में इस केंद्र को 42 वीं वाहिनी पीएसी वालों ने कूड़ेदान बना दिया है। 

आगामी 25 मई को लोकसभा चुनाव में राजकीय श्रम हितकारी केंद्र, नैनी में मतदान केंद्र फिर से बनेगा या नहीं। इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि इस केंद्र में मतदान करने वाले लोग कहां मतदान करेंगे।  राजकीय श्रम हितकारी केंद्र, नैनी में उत्तर प्रदेश श्रम विभाग का गृह निरीक्षक कार्यालय भी है। यहां कालोनी निवासी किराया जमा करने जाते हैं। लेकिन श्रम विभाग के इस सरकारी कार्यालय के चारों ओर 42 ,वीं वाहिनी पीएसी के लोगों ने टीन घेरा लगाकर आवागमन का रास्ता बंद कर दिया है। दीवार फांद कर लोगों को किराया जमा करने के लिए गृह निरीक्षक कार्यालय में जाना पड़ता है। 

पीएसी के सिपाहियों की अराजकता का आलम यह है कि इन लोगों ने राजकीय श्रम हितकारी केंद्र श्रमिक बस्ती परिसर के मैदानो को कूड़ा फेंकने, फिर जलाने का अड्डा बना दिया है। कई गाड़ी पूरी वाहिनी परिसर का कूड़ा यहां इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी जाती है। उससे उठने वाला धुआं लोगों के घरों में भर जाता है। जहरीले धुएं के कारण लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। पिछले दिनों इस जहरीले धुएं के कारण दम घुटने से एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है। बस्ती के लोग स्वास्थ संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं। 

यहां मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। खुली हवा में सांस लेना दुश्वार हो गया है। पीएसी वालों ने इस केंद्र पर अवैध कब्जा करके यहां जो दुर्दशा फैला रखी है। उसे देखकर नहीं लगता है कि यहां मतदान केंद्र बनेगा।
राजकीय श्रम हितकारी केंद्र श्रमिक बस्ती नैनी स्थित पार्क को कूड़ा घर बना दिए जाने, रोज कूड़ा जलाने और उससे उठने वाले धुएं से प्रभावित हो रहे लोगों ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को घटनास्थल की फोटो तथा वीडियो भेज कर फरियाद की है कि पीएसी वालों की इस अमानवीय हरकत पर रोक लगाई जाए। श्रमिक बस्ती समिति, नैनी, प्रयागराज के महासचिव विनय मिश्र ने शासन-प्रशासन से इस संबंध में समुचित कार्रवाई, सार्वजनिक पार्क लोगों के घरों के सामने कूड़ा फेंकने और जलाने पर रोक लगाने की मांग की है।