हल्द्वानी: उत्तराखंड सरकार ने छात्रसंघ चुनाव न कराने पर कुलसचिवों को नोटिस दिया

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देहरादून, अमृत विचार।  उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव न कराए जाने को लेकर शासन ने कड़ी कार्रवाई की है। शासन ने निदेशक उच्च शिक्षा और चार विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों से एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। इस मुद्दे को लेकर कई महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्र आंदोलनरत हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें छात्रसंघ चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने का निर्देश दिया गया था। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव नहीं कराए और न ही शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किए। 

लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार, छात्रसंघ चुनाव समय पर कराने की आवश्यकता है। शासन ने यदि समय पर स्पष्टीकरण नहीं मिला, तो नियमसंगत कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव समय पर कराना शासन की जिम्मेदारी है, और इस दिशा में अगले कदम स्पष्टीकरण के आधार पर उठाए जाएंगे।

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