Bareilly: नगर निगम के 18 करोड़ से बने नए भवन की हालत हुई खराब...टपकने लगी छत, पानी से भरा कमरा

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Published By Vikas Babu
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टैक्स विभाग के दो कंप्यूटर और दो प्रिंटर हुए खराब, दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया कार्यालय

बरेली, अमृत विचार : लगभग 18 करोड़ की लागत से बन रहा नगर निगम का नया भवन अभी पूरा तो नहीं हो पाया लेकिन इसकी छत टपकने लगी है। जिस कमरे की छत टपकी है उसके नीचे टैक्स विभाग का कार्यालय था। पानी टपकने से कार्यालय के दो कम्प्यूटर और दो प्रिंटर भी खराब हो गए हैं। फिलहाल टैक्स विभाग को ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट कर दिया गया है लेकिन यहां भी पानी कमरे में भर गया है।

नगर निगम का नए भवन निर्माण में मानकों से हुए समझौते की वास्तविकता सामने आने लगी है। भवन अभी पूरा नहीं हुआ है और इसकी कई दीवारों पर सीलन आने से प्लास्टर उखड़ने लगा है। नगर आयुक्त कक्ष में भी कई जगह दीवार में सीलन आने से पुताई की परत उखड़ने लगी है। मुख्य कर अधिकारी कक्ष की दीवार भी सीलन से युक्त है। पहले के अफसर भी नए भवन में बैठते आ रहे हैं। खराब गुणवत्ता की अनदेखी का यह खुलासा बुधवार को तब हुआ जब सुबह कर्मचारी पहुंचे। टैक्स विभाग की छत से पानी टपकने से कंप्यूटर और प्रिंटर को खराब कर चुका था। फर्श पर पानी ही पानी था। मेज पर रखी पत्रावली भी गीली हो गई थी।

अफसरों की जानकारी में मामला आने के बाद तय हुआ कि सीटीओ कार्यालय को ऊपर कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद ऊपर के कमरे में सामान शिफ्ट किया गया लेकिन वहां भी कुछ देर बाद फर्श पर पानी नजर आने लगा। कर्मचारियों ने बुधवार को जरूरी सामान एक कमरे में रखकर कुछ काम निपटाया है।

निर्माण एजेंसी पर लगाया दो लाख का अर्थदंड
बरेली: नए भवन में बिजली और प्लम्बरिंग का काम गाजियाबाद की फर्म कर रही है। मेसर्स वीके कंस्ट्रक्शन नाम की इस फर्म को 6 अप्रैल 2023 तक काम पूरा करना था। समय पर काम पूरा नहीं करने पर फर्म को सितंबर, अक्टूबर नवंबर 2024 को तीन नोटिस दिए गए थे, 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। यहां काम चल रहा था कि बुधवार को सहायक अभियंता ने निरीक्षण कर बताया कि काम अधूरा है। अधिशासी अभियंता राजीव कुमार राठी ने बताया कि फर्म के कार्य से निगम की छवि प्रभावित हो रही है। फर्म को पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि अनुबंध की शर्त के विपरीत काम करके निगम को नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है। राठी ने बताया कि फर्म पर दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

कई साल से चल रहा निर्माण कार्य अब भी अधूरा है। भवन में मानकों और गुणवत्ता सामग्री की अच्छे इंस्टीट्यूशन से जांच कराएंगे। डीएम को पत्र भेजकर थर्ड पार्टी से जांच कराने का आग्रह करेंगे- संजीव कुमार मौर्य, नगर आयुक्त।

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