यूपी में तैनात केंद्रीय 9 शीर्ष अफसरों को भेजा जाएगा जापान, मास्टर्स डिग्री हासिल करने का दिया जाएगा मौका, जानें क्या है लास्ट डेट

लखनऊ, अमृत विचार: भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कॉलरशिप (जेडीएस) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित अफसरों को सितंबर 2026 से सितंबर 2028 तक जापान की शीर्ष यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई का अवसर मिलेगा।

यह कार्यक्रम भारत-जापान के बीच प्रशासनिक सहयोग और भविष्य के राष्ट्रीय नेतृत्व निर्माण के लिए अहम माना जा रहा है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य के कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने यहां तैनात शीर्ष अधिकारियों को पूरी जानकारी देते हुए आवेदन करने के लिए शासनादेश जारी किया है। यह छात्रवृत्ति ऑल इंडिया सर्विस और ग्रुप ‘ए’ केंद्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों के लिए होगी। आवेदन करने वाले अधिकारी की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और कम से कम 7 साल की सेवा पूरी होनी चाहिए। जापान की यूनिवर्सिटियों में मास्टर्स डिग्री के लिए छात्रवृत्ति पाने का मौका देश के सिर्फ 9 अफसरों को ही मिलेगा।

यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी (इंटरनेशनल प्रोग्राम) में केवल तीन अधिकारियों को मौका मिलेगा, जबकि इसी विवि में अर्बन इंजीनियरिंग में मास्टर प्रोग्राम के लिए 2 अधिकारी, वासेदा यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर प्रोग्राम के लिए 2 अधिकारी, हितोत्सुबाशी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल एवं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में मास्टर प्रोग्राम के एक अधिकारी स्लॉट और कोबे यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, लॉ और पॉलिटिकल साइंस के लिए एक अधिकारी को कोर्स करने का मौका मिलेगा। यह कार्यक्रम दो वर्ष का होगा और अंग्रेज़ी भाषा में ही होगा। चयनित अधिकारियों को आने-जाने का हवाई किराया, मासिक स्कॉलरशिप 82,000 रुपये, आवास, आउटफिट और रिसर्च अलाउंस, किताबें, सेमिनार व ट्यूशन फीस का पूरा खर्च जेआईसीए वहन करेगा। वापसी पर चयनित अफसरों को केंद्र और राज्य सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों में ट्रेनिंग व गेस्ट फैकल्टी के रूप में योगदान करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

-ऑनलाइन आवेदन: अक्टूबर से नवंबर 2025 तक

-पोर्टल: https://scholarship.jds21.com/india

-अधिकतम 2 यूनिवर्सिटियों में आवेदन की अनुमति
-कुछ कोर्सेज के लिए आईईएलटीएस व गणित परीक्षा अनिवार्य
-अंतिम चयन डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग, तकनीकी व व्यापक इंटरव्यू से
-अधिकारी को चयन के बाद 5 वर्ष तक सेवा जारी रखनी होगी
-पहले वर्ष को ट्रेनिंग ऑन ड्यूटी माना जाएगा और दूसरे वर्ष को स्टडी लीव

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