सैनिकों को फ्लैट पर छूट देगा आवास विकास, 274वीं बैठक में कई योजनाओं के लेआउट मंजूर

लखनऊ, अमृत विचार : उप्र आवास एवं विकास परिषद पहले आओ-पहले पाओ के माध्यम से फ्लैट निस्तारण योजना अंतर्गत सशक्त सेनाओं/अर्द्धसैनिक बलों को 60 दिन में संपूर्ण भुगतान करने पर 20 फीसद की छूट देगा। इसी तरह 61 से 90 दिन के अंदर 15 फीसद और 91 से 120 दिन के अंदर पूर्ण भुगतान करने पर 10 फीसद की छूट देगा। शुक्रवार को मुख्यालय पर प्रशासनिक भवन के सभागार में अध्यक्ष/प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग पी. गुरुप्रसाद की अध्यक्षता में 274वीं बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही कई योजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी देने के साथ अभियंताओं पर कार्रवाई की संस्तुति की गई।

बैठक में लखनऊ के सुल्तानपुर रोड स्थित आईटी सिटी के भूखंडों की आरक्षित दरों का प्रस्ताव रखा गया। इसमें भूखंडों की आरक्षित दर 10 एकड़ तक सामान्य आवासीय दर पर और 10 एकड़ से अधिक आवासीय दर 0.9 फीसद करने को स्वीकृति दी गई।

इसके अलावा वृंदावन योजना संख्या-3 के सेक्टर-12 में स्थित अरावली एन्क्लेव बहुमंजिलीय परियोजना बेसमेंट समेत निर्माणाधीन 560 फ्लैट में 240 के अवशेष कार्य कराने की मंजूरी दी गई। इसे निदेशक मंडल की 242वीं बैठक में रोक लगाई गई थी। इसके अलावा सेक्टर-11 स्थित फुटबाल मैदान के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए सरकारी, अर्ध सरकारी व निजी संस्थाओं से ई-बिड आमंत्रित करते हुए वार्षिक किराया लेकर न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि पर पांच-पांच वर्ष का अनुबंध करके लीज पर देने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

कानपुर में लैंड पूलिंग से लेंगे जमीन

बैठक में कानपुर शहर की आवासीय समस्या निदान के लिए मंधना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-4, कानपुर नगर में लैंड पुलिंग स्कीम के तहत प्रस्ताव रखा गया। इस योजना में आवास बनाए जाएंगे। बैठक में इस पर अनुमोदन प्रदान किया। इसी तरह गाजीपुर में प्रस्तावित गाजीपुर-मऊ राज्य मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना की नियोजन समिति द्वारा की गई कार्रवाई तथा स्वीकृति पर अनुमोदन किया गया। मऊ में प्रतावित गोरखपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना समिति द्वारा की गई कार्यवाही व स्वीकृति पर अनुदान प्रदान किया गया। वहीं, भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना कटरा रोड प्रतापगढ़ में आपसी समझौते से भूमि क्रय करने की जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं कुल भूमि को अनुदान प्रदान किया गया।

एक माह में स्वीकृत करना होगा शैक्षणिक भूखंडों का मानचित्र

ऐसे शैक्षणिक भूखंड जिनका मानचित्र स्वीकृत नहीं है, इस वजह आवंटी निर्माण शुरू नहीं करा पाए और निर्माण पूर्ण कराने की अवधि बीत चुकी है, बैठक में ऐसे प्रकरण में एक माह का समय देकर मानचित्र स्वीकृत करने पर अनुमोदन किया गया। इसके अलावा नई कास्टिंग गाइडलाइन को अंगीकृत किया गया।

मुरादाबाद में ग्रुप हाउसिंग भूखंडों के उपयोग पर लिए जाएंगे सुझाव

बैठक में सब्सिडीयेरी इन्टेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्रालय को ओसीआर कॉम्पैलेक्स के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। इस क्रम में मझोला योजना संख्या- 4, भाग-2, मुरादाबाद के सेक्टर-5 में ग्रुप हाउसिंग भूखंड जीएच 5/1 व भूखंड जीएच 5/2 को ले-ऑउट मानचित्र में संस्थागत उपयोग अनुमन्य के लिए आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने का अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त परिषद कार्मिकों/परिषद के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 1 जुलाई 2025 से 58 फीसद दर से महंगाई भत्ता/राहत दिए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

सेवानिवृत्त अभियंताओं और अधिकारियों से होगी वसूली

बैठक में सेवानिवृत्त अवर अभियंता (जेई) एसके सिंह भदौरिया व केएन शुक्ला तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, संपत्ति प्रबंधक कार्यालय वृंदावन योजना लखनऊ को विभागीय जांच के अनुसार कार्रवाई के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया। इसके अतिरिक्त कार्यालय वृंदावन योजना लखनऊ के डीके शुक्ला सेवानिवृत्त प्रभारी संपत्ति प्रबंधक, कन्हई प्रसाद सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी व प्रमोद कुमार अग्रवाल सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के अनुसार वित्तीय क्षति मिलने पर वसूली करने का अनुमोदन दिया गया। इसके अतिरिक्त गाजियाबाद में शिखर एन्क्लेव प्रकरण में अनुशासनिक कार्रवाई के अंतर्गत विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर अधीक्षण अभियंता और कर्मचारियों के विरुद्ध लिए गए कार्रवाई के निर्णय पर परिषद ने अनुमोदन प्रदान किया।