पटना सिविल कोर्ट और केरल के जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी, ई- मेल के बाद पूरा कोर्ट कराया गया खाली 

पटना। ई- मेल के जरिये जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना को बम विस्फोट कर उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। धमकी में दावा किया गया कि न्यायालय परिसर में आरडीएक्स से बने तीन आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) लगाये गये हैं, जिन्हें आठ जनवरी को विस्फोट किया जायेगा। सूचना मिलते ही न्यायालय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुये जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना के रजिस्ट्रार ने तत्काल आदेश जारी कर सभी अधिवक्ताओं को न्यायालय परिसर खाली करने का निर्देश दिया। 

साथ ही जिला बार एसोसिएशन के सचिव से अनुरोध किया गया कि वे सभी अधिवक्ताओं को सूचित कर परिसर को पूरी तरह खाली कराना सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रार ने बताया कि यह धमकी भरा ई- मेल सुबह के समय प्राप्त हुआ था। ई- मेल भेजने वाले ने अपना नाम अरुण कुमार बताते हुये खुद को एलटीटीई का सदस्य बताया है। हालांकि, फिलहाल भेजने वाले की पहचान और उसके दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। 

इस बीच जिला बार एसोसिएशन के महासचिव अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि धमकी की सूचना मिलते ही बार एसोसिएशन की आपात बैठक बुलाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुये अविलंब न्यायालय परिसर खाली कराने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि सभी न्यायाधीश, न्यायिक कर्मी और अधिवक्ता सुरक्षित रूप से परिसर से बाहर निकल आये हैं। बम धमकी के बाद न्यायालय परिसर में तैनात सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षित कर लिया। 

मौके पर बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाया गया, जो कोर्ट परिसर की गहन तलाशी में जुटे हैं। प्रशासन ने बताया है कि सुरक्षा जांच पूरी होने तक न्यायालय परिसर में प्रवेश पर रोक रहेगी। वहीं, धमकी भरे ई- मेल के स्रोत का पता लगाने और भेजने वाले की पहचान सुनिश्चित करने के लिये साइबर सेल और अन्य जांच एजेंसियां मामले की गहन जांच कर रही हैं।

कासरगोड जिला अदालत में बम रखे होने की धमकी, लोगों को बाहर निकाला गया 

केरल की कासरगोड जिला अदालत में बृहस्पतिवार को बम रखे होने की धमकी मिली, जिसके बाद परिसर को खाली कराकर तलाशी ली गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि धमकी पूर्वाह्न करीब 11 बजे जिला अदालत के आधिकारिक ईमेल आईडी पर प्राप्त हुई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “तुरंत बम निरोधक दस्ते को निरीक्षण के लिए भेजा गया और अदालत परिसर को खाली करा दिया गया। अब तक कुछ भी नहीं मिला है।” 

उन्होंने बताया कि जिला पुलिस प्रमुख ने निर्देश दिया है कि अगर धमकी झूठी पाई जाती है तो मामला दर्ज कर जांच शुरू की जाए। अदालत परिसर खाली कराए जाने के बाद बाहर खड़े एक वकील ने एक टीवी चैनल को बताया कि ईमेल तमिलनाडु से आया था। 

वकील ने बताया कि पुलिस ने सभी को अदालत परिसर खाली करने के लिए कहा है और तलाशी ली जा रही है। पिछले साल, राज्य में विभिन्न सरकारी कार्यालयों और यहां तक ​​कि हवाई अड्डों को भी ईमेल के माध्यम से बम रखे होने की कई धमकियां मिली थी, जो बाद में फर्जी निकली थीं। 

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