4.80 लाख मतदाताओं को नोटिस देने की कार्रवाई शुरू, एक हफ्ते में बीएलओ से संपर्क जरूरी

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Published By Muskan Dixit
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एसआईआर फार्म भरते समय जिन मतदाताओं का नाम मिसमैच है या 2003 की मतदाता सूची में नहीं है उनको दी जा रही नोटिस

लखनऊ, अमृत विचार : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने राजधानी के करीब 4.80 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान जिन मतदाताओं के फार्म में नाम मिसमैच हैं या जिन्होंने 2003 की मतदाता सूची का विवरण दर्ज नहीं किया था, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस के एक हफ्ते में आधार कार्ड सहित 13 में कोई एक दस्तावेज अपने बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को देना होगा। उस दस्तावेज से मतदाता की मैपिंग कराई जाएगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन शुभी सिंह ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी की जा रही है वे आधार कार्ड सहित 13 में से कोई एक डाक्यूमेंट बीएलओ को एक सप्ताह में देना होगा, जिससे उनकी मैपिंग कराई जा सके और मतदाता सूची का त्रुटिरहित प्रकाशन किया जा सके।

ऐप के माध्यम से कॉल बुक करके कर सकते हैं संपर्क

जिन मतदाताओं को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से नोटिस जारी की जा रही है वे बीएलओ से मिलकर या ईसीआईनेट ऐप के माध्यम से कॉल बुक करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। नोटिस में क्यूआर कोड सहित मतदाता का नाम, विधानसभा क्षेत्र, मतदाता पहचान पत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या और पता दर्ज है। इसके अलावा बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर भी लिखा है।

आधार कार्ड सहित इन 13 में से कोई एक डॉक्यूमेंट है मान्य

1- केंद्र-राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी को जारी पहचान पत्र

2- भारत सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, बैंक, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा 1 जनवरी 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या अभिलेख।

3- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र 4- पासपोर्ट 5- मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा जारी हाई स्कूल व शैक्षिक प्रमाण पत्र 6- सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र 7- वन अधिकारी प्रमाण पत्र 8- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य कोई जाति प्रमाण पत्र

9- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 10 - राज्य व स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी परिवार रजिस्टर 11- सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र 12- आधार कार्ड 13- 1 जुलाई 2025 के सन्दर्भ में बिहार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआईआर के मतदाता सूची का अंश।

 

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