फार्मर रजिस्ट्री में बस्ती, गाजियाबाद और रामपुर अव्वल : सीएम योगी के निर्देश पर अभियान तेज, 90 दिनों में शत-प्रतिशत लक्ष्य

राज्य ब्यूरो/लखनऊ, अमृत विचार। फार्मर रजिस्ट्री में बस्ती जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है, जहां 81.49 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण पूरा हो गया है। इसके बाद गाजियाबाद (80.34%) और रामपुर (80.32%) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। इन तीनों जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक रजिस्ट्रेशन पूरा होना प्रशासनिक सक्रियता और निगरानी का परिणाम माना जा रहा है।

प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री (किसान पंजीकरण) को लेकर चल रहा अभियान निर्णायक चरण में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेशभर में पंजीकरण की रफ्तार तेज कर दी गई है। राज्य में कुल 2,88,70,495 किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष अब तक 60 प्रतिशत से अधिक (1,75,30,760 किसान) की फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है।

ये जिले भी टॉप-10 में शामिल

फार्मर रजिस्ट्री में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अन्य जिलों में सीतापुर (79.73%), फिरोजाबाद (79.59%), प्रतापगढ़ (75.65%), बिजनौर (74.98%), जौनपुर (72.84%), पीलीभीत (72.04%) और औरैया (71.45%) शामिल हैं। इन जिलों में भी अभियान को और तेज कर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

90 दिनों में शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी 90 दिनों में प्रदेशभर में शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों की फार्मर आईडी 15 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से बनाई जाए। इसके लिए जिलाधिकारियों को प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करने और आवश्यक कार्ययोजना बनाकर अभियान को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने दोहराया है कि शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक किसान का फार्मर आईडी होना अनिवार्य है।

पीएम किसान सत्यापन अभियान को भी बड़ी सफलता

इसी क्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत चलाए गए विशेष सत्यापन अभियान को भी उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय सफलता मिली है। अब तक प्रदेश में 2,48,30,499 पीएम किसान लाभार्थियों का सत्यापन किया जा चुका है। अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, बागपत, महराजगंज, मिर्जापुर, हरदोई, अयोध्या, बलिया, भदोही और सिद्धार्थनगर सहित कई जिलों को जिला स्तरीय वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रदान किए गए हैं।