यूपी बजट 2026-27: ऊर्जा क्षेत्र को मिली नई रफ्तार, 24 घंटे बिजली पर प्रावधान न होने से उपभोक्ताओं में निराशा

लखनऊ, अमृत विचार: विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए पेश हुए प्रदेश के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और केंद्र सहित राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि यह बजट ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा और गति प्रदान करने वाला है, हालांकि कुछ मामलों में यह उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा नहीं उतर सका। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं के लिए 65,926 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है। 

यह बताता है कि प्रदेश सरकार बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण तंत्र को मजबूत करने के लिए गंभीर और प्रतिबद्ध है। उन्होंने बजट में की गई व्यापक वित्तीय व्यवस्थाओं को सराहनीय बताते हुए कहा कि इससे बिजली व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार को बल मिलेगा। परिषद अध्यक्ष ने प्रदेश में बिजली आपूर्ति की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 19 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 21 घंटे 49 मिनट तथा जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है, जो व्यवस्था में सुधार का संकेत है। 

लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में रोस्टर व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और भारत सरकार के कानून के तहत ग्रामीण और शहरी सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का अधिकार है। ऐसे में इस बजट में 24 घंटे अनिवार्य विद्युत आपूर्ति का साफ प्रावधान किया जाना चाहिए था। इस संबंध में उपभोक्ताओं में काफी आशा थी, लेकिन बजट में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, जिस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। 

उन्होंने आगे कहा कि सरकार को निजीकरण के रास्ते से हटकर बिजली निगमों को सरकारी क्षेत्र में सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में ठोस नीति के तहत आगे बढ़ना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अंत में उन्होंने कहा कि यदि बजट को और अधिक उपभोक्ता केंद्रित बनाए जाने के साथ ही 24 घंटे विद्युत आपूर्ति को कानूनी रूप से अनिवार्य रूप दिया जाए, तो यह प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव का आधार बन सकता है।

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