अवैध रूप से संचालित स्कूल वाहनों पर सख्ती, डीएम ने लगाईं क्लास ... एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश

लखनऊ, अमृत विचारः जिलाधिकारी ने जिला सड़क सुरक्षा समिति व जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की संयुक्त बैठक कर स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पाण्डेय, आरटीओ प्रदीप कुमार सिंह, आलोक कुमार यादव, राधारमण सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त यातायात डॉ० बीके श्रीवास्तव, विकास कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

732 में से 430 चालकों के लाइसेंस का सत्यापन पूर्ण

बैठक में जिलाधिकारी ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की प्रगति की जानकारी ली। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार स्कूलों में संचालित 732 वाहन चालकों में से 430 चालकों के लाइसेंस का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष चालकों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है।

फिटनेस व परमिट समाप्त वाहनों पर कड़ा रुख

समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कई स्कूल और कॉलेज फिटनेस समाप्त, परमिट समाप्त तथा निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों का संचालन कर रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ा रोष व्यक्त करते हुए संबंधित स्कूलों को नोटिस जारी करने तथा उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

वाहनों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन वाहनों से छात्र-छात्राएं स्कूल आते-जाते हैं, उनकी पूरी जानकारी, वाहन संख्या और चालक का विवरण सहित जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी अवैध या अनियमित रूप से संचालित स्कूली वाहन से दुर्घटना होती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित स्कूल प्रबंधन की होगी।

ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई, 23 वाहनों का चालान, लगया 20 लाख जुर्माना

परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा ओवरलोडिंग के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बीते दो दिनों में 23 वाहनों का चालान किया गया, जबकि 22 वाहनों को विभिन्न थानों में निरुद्ध किया गया। इनमें अधिकांश वाहन खनिज पदार्थ जैसे गिट्टी और मोरंग ढोने वाले पाए गए। खनिज विभाग ने भी संबंधित वाहनों पर अलग से कार्रवाई की है। इस संयुक्त अभियान से ओवरलोड वाहन संचालकों में हड़कंप की स्थिति है। कार्रवाई के दौरान करीब 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। अब तक अभियान में कुल 86.27 लाख रुपये प्रशमन शुल्क वसूला जा चुका है। आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडे ने कहा कि ओवरलोडिंग के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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