यूपी सरकार में नए मंत्रियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए किसके हिस्से में कौन सा प्रभार 

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Published By Anjali Singh
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अमृत विचार : यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में बड़ा फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ और नए मंत्रियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए मंत्रियों को भी महत्वपूर्ण जिलों का प्रभार दिया गया है। सीनियर मंत्रियों और संगठन से मंत्री बने नेताओं को दो दो जनपद का प्रभार मिला है। सहयोगी दलों को एक एक जिला मिला है। 

बता दें कि यूपी सरकार ने नए मंत्रियों को शामिल करने के बाद वरिष्ठ मंत्रियों की प्रभार में बदलाव किये है इसके अलावा नए चेहरों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौपी है। इन बदलावों में सबसे महत्वपूर्ण नाम भूपेंद्र चौधरी का है जिनको आगरा और कासगंज का दोहरा जिम्मा सौपा गया है।

वही कैबिनेट का हिस्सा बने मनोज पांडेय को सीतापुर और अजीत पाल को फतेहपुर की जिम्मेदारी सौपी है, इसके अलावा समेंद्र तोमर तोमर को मुजफ्फरनगर, सुरेंद्र दिलेर को बुलंदशहर और हंसराज विश्वकर्मा को सोनभद्र का प्रभार सौपा गया है। 

कैबिनेट मंत्रियों में किसके पास कौन सा जिला?

 

 मंत्रियों के नाम  जिला 
सुरेश कुमार खन्ना वाराणसी और लखनऊ
सूर्य प्रताप शाही अयोध्या और बस्ती
स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज और गोरखपुर
बेबी रानी मौर्य इटावा और हाथरस
लक्ष्मी नारायण चौधरी अलीगढ़ और फिरोजाबाद
जयवीर सिंह  झाँसी और फर्रुखाबाद
धर्मपाल सिंह गाज़ियाबाद और रामपुर
नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी"  मिर्जापुर और चित्रकूट
अनिल राजभर आजमगढ़ और सिद्धार्थनगर
राकेश सचान रायबरेली और कन्नौज
अरविन्द कुमार शर्मा जौनपुर और भदोही
योगेन्द्र उपाध्याय कानपुर नगर
आशीष पटेल गोंडा
संजय निषाद कानपुर देहात
ओम प्रकाश राजभर अम्बेडकरनगर
दारा सिंह चौहान कुशीनगर और श्रावस्ती
सुनील कुमार शर्मा सहारनपुर
अनिल कुमार मुरादाबाद

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

नितिन अग्रवाल लखीमपुर खीरी
कपिल देव अग्रवाल बिजनौर
रवीन्द्र जायसवाल गाजीपुर
सन्दीप सिंह मथुरा
गुलाब देवी अमरोहा
गिरीश चन्द्र यादव सुल्तानपुर
धर्मवीर प्रजापति मैनपुरी
असीम अरूण हरदोई और मेरठ
जे.पी.एस. राठौर संभल और बरेली
दयाशंकर सिंह देवरिया और मऊ
नरेन्द्र कुमार कश्यप शाहजहांपुर
दिनेश प्रताप सिंह बाँदा और बहराइच
अरून कुमार सक्सेना बदायूं
दयाशंकर मिश्र "दयालु" बलिया और महराजगंज
भाजपा सरकार के इस कदम को वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले संगठन और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र चौधरी को आगरा के साथ कासगंज जिले का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
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