कानपुर: करोड़ों के सिपाही पर सरकार हुई मेहरबान, दरकिनार किया राष्ट्रपति का आदेश!

कानपुर। भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त होने कि शिकायत प्राप्त होने के पश्चात राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा गृह मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था जिस पर गृह मंत्रालय भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के गृह सचिव को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए पत्र जारी कर ए डी जी स्तर के अधिकारी से जांच कराने का था निर्देश मगर आज तक उक्त मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन कानपुर का दर्ज करा चुका है आय से अधिक संपत्ति का थाना चकेरी में मुकदमा दर्ज होने के पश्चात चार्जशीट पर एस टी एफ ने वर्ष 2020 से आज तक नहीं दी न्यायालय मे दाखिल करने की अनुमति आधा दर्जन मुकदमों में आरोपित सिपाही शिवेंद्र सिंह सिंगर वर्तमान में एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ में तैनात है। श्रम विभाग की भूमि पर कब्जा कर आलीशान मकान बनाने के मामले में भी श्रम विभाग के अधिकारी थाना चकेरी कानपुर नगर में मुकदमा पंजीकृत करा चुके है। कानपुर विकास प्राधिकरण की जमीन जिसकी कीमत लगभग पाँच करोड़ होगी जो कि दहेली सुजानपुर के गदियाना इलाके में आराजी संख्या 62 प्राधिकरण के स्वामित्व की है जिसमें शिवेंद्र सिंह सिंगर प्लॉटिंग कर बेच रहा है।

कानपुर विकास प्राधिकरण शिकायत के पश्चात भी आंखें मूंदे बैठा हुआ है।भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने अपनी जांच में कुल 7 जमीनों पर लगभग इक्कीस करोड़ के मूल्य की संपत्ति का आकलन किया है।गांधी ग्राम मे आलीशान कोठी पर रहता हैं सिपाही गंभीर आरोपों से घिरे होने के बाद भी अधिकारी करते नजर अंदाज आज भी जमीनो का करता कारोबार श्रम विभाग कुछ दिनों पूर्व काकादेव क्षेत्र मे गिरवा चुका हैं अवैध निर्माण मगर शिवेंद्र के अवैध निर्माण पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं जिम्मेदार।