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नैनीताल: Highcourt गौलापार Shifting का मामला केंद्र सरकार के पास लंबित
विधि संवाददाता, नैनीताल,अमृत विचार। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने शुक्रवार को कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के शिफ्टिंग का मामला केंद्र सरकार के पास लंबित है।
चीफ जस्टिस सांघी ने अपने विदाई समारोह के दौरान कहा कि... 
10 साल से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाए कैट : संसदीय समिति
नई दिल्ली। एक संसदीय समिति ने दस साल से अधिक समय से लंबित 1,350 मामलों का जिक्र करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) से इन पर प्राथमिकता के आधार पर फैसला करने को कहा है। कैट केंद्र सरकार के कर्मचारियों... 
कानपुर: सत्र के सात महीने बाद आज बच्चों को मिलेगी किताबें, वर्कबुक अभी भी रहेगी पेंडिंग
कानपुर, अमृत विचार। प्राइमरी विद्यालय में इस सत्र के सात माह बाद छात्रों को किताबें मिलने जा रहीं हैं। अधिकारियों की मानें तो गुरुवार को एक से पांच तक के सभी बच्चों को बची हुई किताबों को दे दिया जाएगा। हालांकि, कक्षा एक के बच्चों को अभी भी वर्कबुक के आभाव में ही पढ़ाई जारी …
हल्द्वानी: लंबे समय से नहीं आ रहे पटवारी, लोग परेशान
हल्द्वानी, अमृत विचार। तल्ली हल्द्वानी अतिरिक्त क्षेत्र में पटवारी लंबे समय से नहीं आ रहे हैं। पार्षद मनोज जोशी और अन्य ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मामले की शिकायत कर संज्ञान लेने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उनके क्षेत्र के पटवारी लंबे समय से नहीं आ रहे हैं। इस कारण वहां के …
लखनऊ: निजी अस्पतालों की शिकायतों पर साल भर बाद भी कार्रवाई नहीं, 300 से ज्यादा शिकायतें लंबित
अमृत विचार संवाददाता, लखनऊ। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज मिले इसलिए तीमारदारों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बावजूद कई मरीजों की मौत हो गई। पानी की तरह पैसा बहाने के बाद भी तीमारदार मरीज को जिंदा घर नहीं ले जा सके। उन्हें लगा डॉक्टरों ने इलाज में …
सुप्रीम कोर्ट में 71,000 तो हाईकोर्ट्स में 59 लाख से अधिक मामले लंबित : कानून मंत्री किरेन रिजिजू
नई दिल्ली। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने राज्यसभा (Rajya Sabha) को सूचित किया कि 2 अगस्त, 2022 तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की कुल संख्या 71,411 है, जिनमें से 56,365 दीवानी मामले हैं और 15,076 आपराधिक मामले हैं। इनमें से 10,491 से अधिक मामले एक दशक से अधिक समय …
उच्चतम न्यायालय में 72 हजार से अधिक मामले लंबित
नई दिल्ली। सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद को सूचित किया कि उच्चतम न्यायालय में 72,062 और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 59,45,709 मामले लंबित हैं। विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट और राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के आंकड़ों …
अयोध्या: कुलपति को सौंपा कर्मचारी परिषद के सदस्यों ने लंबित मांग पत्र
अमृत विचार, अयोध्या। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्विद्यालय के कौटिल्य प्रशासनिक भवन में मुख्य कुलानुशासक प्रो. अजय प्रताप सिंह के निर्देशन में विश्वविद्यालय कर्मचारी परिषद के सदस्यों ने कुलपति प्रो. अखिलेश कुमार सिंह से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें कर्मचारियों से संबन्धित लम्बित मांग पत्र सौंपा। कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल में कर्मचारी परिषद के अध्य्क्ष डॉ. राजेश …
लखनऊ: आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवानियमावली अभी तक लंबित, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने जताई नाराजगी
लखनऊ। साल 2019 में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को विनियमित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था,इस प्रस्ताव के साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन ,भत्ते देने व मृतक आश्रित नियमावली की सुविधाएं दिये जाने का प्रस्ताव भी परिषद द्वारा भेजा गया था। उसके बाद भी अभी तक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की …
कलकत्ता: उच्च न्यायालय में 2.34 लाख मामले लंबित, न्यायाधीशों के 41 प्रतिशत पद खाली
कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय 72 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में से केवल 39 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है और इसमें दो लाख से अधिक मामले लंबित हैं। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने शनिवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में तीन और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की घोषणा की, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 42 …
पीआईएल मजाक नहीं
शीर्ष अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पहले से ही अधिक है और जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग बढ़ रहा है। जनहित याचिका (पीआईएल) की अवधारणा के दुरुपयोग को लेकर गत दिनों मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण ने अदालतों में महत्वहीन याचिकाएं दाखिल …
बरेली: उद्यमियों के लंबित प्रकरण शीघ्र निस्तारित होंगे
बरेली, अमृत विचार। विभिन्न विभागों में उद्यमियों के प्रकरण लंबित होने की संख्या शून्य हो गई है। सरकार की मंशा के अनुरुप उद्यमियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा रहा है। यह बात संयुक्त आयुक्त उद्योग ऋषि रंजन गोयल ने जिला उद्योग बंधु की बैठक उद्यमियों को दी है। उन्होंने कहा …
