नैनीताल: Highcourt गौलापार Shifting का मामला केंद्र सरकार के पास लंबित

विधि संवाददाता, नैनीताल,अमृत विचार। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने शुक्रवार को कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के शिफ्टिंग का मामला केंद्र सरकार के पास लंबित है। 

चीफ जस्टिस सांघी ने अपने विदाई समारोह के दौरान कहा कि उच्च न्यायालय के हल्द्वानी के गौलापार शिफ्टिंग का मामला केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास लंबित है। मंत्रालय की ओर से अंतिम निर्णय लिया जाना है।

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी के गौलापार ले जाने की कवायद पिछले काफी समय से चल रही है। केंद्र सरकार की ओर से उच्च न्यायालय की शिफ्टिंग के लिये सैद्वांतिक सहमति दे दी गयी थी। इसके बाद हल्द्वानी के गौलापार में उच्च न्यायालय के लिये वन भूमि का चयन किया गया।

वन भूमि के स्थानांतरण के लिये केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से इस पर कुछ आपत्तियां लगायी गयीं। बताया जा रहा है कि इन्हें राज्य सरकार ने दूर कर केंद्र सरकार को भेज दी है। 
अवकाश के चलते उच्च न्यायालय में सोमवार से विजय दशमी का अवकाश घोषित हो गया है इसलिये मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी को शुक्रवार को फुल कोर्ट रिफ्रेंस के माध्यम से विदायी दी गयी।