नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पांच उच्च न्यायालयों के 15 अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत कर स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की ओर से शुक्रवार को उनकी नियुक्ति से संबंधित पांच अलग-अलग...

नई दिल्ली। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने राज्यसभा (Rajya Sabha) को सूचित किया कि 2 अगस्त, 2022 तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की कुल संख्या 71,411 है, जिनमें से 56,365 दीवानी मामले हैं और 15,076 आपराधिक मामले हैं। इनमें से 10,491 से अधिक मामले एक दशक से अधिक समय …

नई दिल्ली। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन्ना के परामर्श पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए 10 न्यायाधीशों और चार अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से बुधवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक मद्रास उच्च …

नई दिल्ली। उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम की ओर से 2018 से 2021 तक विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों के पद के लिए सिफारिश किए गये और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा इसे दोबारा भेजे जाने के बाद भी 23 नाम मंजूरी के लिए सरकार के पास अब तक लंबित हैं। यह जानकारी उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्ति …

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम ने बंबई उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 14 दिसंबर की बैठक में इस बाबत निर्णय लिया और प्रस्ताव बृहस्पतिवार को शीर्ष अदालत की वेबसाइट …

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कई उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों एवं न्यायाधिकरणों के प्रमुखों के पद खाली होने को लेकर शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह सरकार इन रिक्तियों को नहीं भर पा रही है क्योंकि वह अपनी विचारधारा के साथ लगाव रखने वाले लोगों की …