योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: अब किसी नए मदरसे को अनुदान नहीं देगी सरकार

लखनऊ। राज्य सरकार अब किसी भी नये मदरसे को अनुदान नहीं देगी। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मदरसों को अनुदान सूची से बाहर करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री धर्मपाल सिंह के मुताबिक अरबी-फारसी मदरसों में से वर्ष 2003 तक के आलिया (10वीं) स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने संबंधी नीति को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था।

इस प्रस्ताव के अनुमोदित होने के बाद अब नए किसी भी मदरसे को अनुदान सूची पर नहीं लिया जाएगा। इस सूची में शामिल 146 में से सौ मदरसों को सपा की सरकार में शामिल कर लिया गया था और उनका अनुदान भी शुरू कर दिया गया। बाकी 46 मदरसों का प्रकरण अभी चल रहा था। मंत्री के मुताबिक ये मदरसे मानक ही पूरा नहीं कर रहे थे। अब मंत्रिमंडल में इस नीति को ही समाप्त कर दिया गया है तो नए किसी भी मदरसे को अनुदान की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई मंत्रिपिरषद की बैठक में मंत्रिमण्डल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल और प्रधानमंत्री के रूप में देश को दिये सफल नेतृत्व पर बधाई देते हुए अभिनन्दन किया। मंत्रिपरिषद की बैठक करके बाहर आए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी के मसले पर उठे एक सवाल के जवाब में ”हर-हर महादेव’ कहा। राज्य मंत्रिमंडल ने दो निर्णय भी लिए गये हैं।

इसमें राज्य सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के विकासकर्ताओं को पूरा निर्माण कार्य करने में दी गई राहत को 31 अक्टूबर 2022 तक तक बढ़ा दिया है। इस निर्णय से परियोजना को समय रहते पूरा किया जा सकेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित कक्षा-10 व कक्षा-12 के लिए निरस्त की गयी परीक्षा में एक समिति द्वारा परीक्षाफल तैयार कराया गया था। इस संदर्भ में संबधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

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