हल्द्वानी: कैसी पीएम आवास योजना, नगर निगम व प्रशासन नहीं ढूंढ सका भूमि

हल्द्वानी, अमृत विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवास विहीनों को घर देने की महत्वाकांक्षी योजना ने हल्द्वानी में दम तोड़ दिया है। सात वर्ष पूर्व शुरू हुई यह योजना सात वर्षों में सात कदम भी नहीं बढ़ सकी है। नगर निगम और जिला प्रशासन पीएम आवास योजना के लिए भूमि नहीं ढूंढ सका है।

नगर निगम प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी आवास विहीनों को घर मुहैया कराने के लिए योजना बनाई गई थी। इसमें आवास विकास परिषद ने गौलापार के पदमपुर रैकुनी गांव में दो ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट का खाका बनाया था। इस प्रस्ताव को शासन से मंजूरी भी मिल गई थी और बजट आवंटन की प्रक्रिया में था। इस योजना के पूरे होने से 2,509 आवास विहीनों का घर बनाने का सपना साकार होता।

इधर, गौलापार के ग्रामीणों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध कर दिया। उन्होंने एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, विधायक और सांसद तक विरोध की आंच पहुंचाई। इसके बाद पदमपुर रैकुनी में हाउसिंग सोसायटी बनाने का प्रोजेक्ट लटक गया। फिर यह तय हुआ था कि नई जगह पर भूमि ढूंढ कर इस योजना को साकार किया जाएगा। इस बात को भी छह माह से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन नगर निगम व स्थानीय जिला प्रशासन अभी तक भूमि नहीं ढूंढ सके हैं। इसका नतीजा यह है कि 2,509 पात्र आज भी मलिन बस्तियों में जीवन जीने को मजबूर है।

इस तरह मिलता है आवास
पीएम आवास योजना की एएचपी स्कीम में सरकारी भूमि पर निजी बिल्डर की ओर से हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। इसमें 30 वर्ग मीटर के मकान में दो कमरे, दो शौचालय व एक रसोई घर बनाकर दिया जाता है। हल्द्वानी में इस फ्लैट की कीमत तकरीबन छह लाख रुपये है। इस रकम में केंद्र सरकार एक लाख व राज्य सरकार डेढ़ लाख रुपये देती है। जबकि बाकी की रकम 3.50 रुपये लाभार्थी को देनी होती है।

पदमपुर रैकुनी में हाउसिंग प्रोजेक्ट आवास विकास परिषद बना रही थी। अभी इस प्रस्ताव पर कोई काम नहीं हो रहा है, इसकी अधिक जानकारी आवास विकास परिषद के अधिकारी ही दे सकते हैं।

– सुरेश अधिकारी, सामाजिक विकास अधिकारी, नगर निगम

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भूमि के चयन को लेकर कोई निर्देश नहीं मिले हैं। यदि कोई निर्देश मिलते हैं तो कार्यवाही जरूर की जाएगी।

– मनीष सिंह, एसडीएम हल्द्वानी