काशीपुर: कमिश्नर ने पौड़ी से विस्थापित परिवारों की रिपोर्ट मांगी

काशीपुर, अमृत विचार। पौड़ी गढ़वाल से काशीपुर के मानपुर, नई बस्ती में विस्थापित किए गए 250 परिवारों को 29 साल बाद एक बार फिर मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जगी है। कमिश्नर के निर्देश पर एसडीएम ने बंदोबस्त, वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवंटित जमीन को लेकर तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है।

पौड़ी गढ़वाल के ग्राम धारा, झिरना, कोठीरो से करीब 250 परिवारों को मानपुर नई बस्ती, प्रतापपुर में वर्ष 1993 में विस्थापित किया। पौड़ी की भूमिधरी जमीन को वन विभाग ने कब्जे में लेकर फॉरेस्ट रिजर्व घोषित कर दिया था। 29 साल बीतने के बाद भी विस्थापित परिवारों को मालिकाना हक नहीं मिल सका। खसरा, खतौनी तहसील में दर्ज नहीं हो पाई।

जिसके चलते विस्थापित परिवार सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित है। स्थायी, जाति व अन्य प्रमाण पत्रों के लिए रामनगर बंदोबस्त विभाग में जाकर रिपोर्ट लगवानी पड़ती है। इसके लिए यह परिवार सीएम से लेकर जिले व प्रदेश के आला अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत करा चुके हैं।

यहां तक कि इस बार हुए विधानसभा चुनाव में यह परिवार घरों की छतों पर काला झंडा लगाकर चुनाव बहिष्कार भी कर चुके हैं। अब एक बार इन परिवारों को कुछ आस जगी है। एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने वन, राजस्व व बंदोबस्त अधिकारियों से आवंटित जमीन की जानकारी ली और विभागों को तीन दिन के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।