कानपुर : वाटर टैक्स बढ़ाने के खिलाफ जलपुरुष ने किया आंदोलन का ऐलान, देखें वीडियो

कानपुर, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरण योजनाओं में भवन निर्माण को नक्शा पास कराने पर 50 रुपया प्रति वर्गमीटर की दर से जल शुल्क वसूली के योगी सरकार के फैसले के खिलाफ जलपुरुष राजेन्द्र सिंह ने आंदोलन का बिगुल फूँक दिया।
अभी तक लखनऊ व वाराणसी छोड़कर किसी भी विकास प्राधिकरण में जल शुल्क नहीं लिया जा रहा था। इसके लिए सरकार ने जलशुल्क नियमावली 2022 को मंजूरी दी है।

शास्त्री भवन में अमृत विचार से बातचीत करते हुए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित राजेन्द्र सिंह ने बताया कि विकास प्राधिकरणों के माध्यम से जनता पर जल शुल्क थोपना जल का व्यवसायीकरण के बराबर है जो उचित नहीं है। सरकार को जलशुल्क वसूलने के निर्णय वापस लेना होगा। उन्होंने बताया 50 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर जलशुल्क वसूलने के फैसला रोकने के लिए हर स्तर पर बातचीत करेंगे।

जलपुरुष राजेन्द्र सिंह ने हालांकि सबमर्सिबल आदि लगाने से अनुमति लेने के सरकारी फैसले को उचित बताया। उन्होंने बताया कि आंदोलन की रणनीति बनाकर चेतना यात्रा निकलेंगे। जब जलकर सीवर कर लोग देते हैं तो फिर 50 रुपये प्रति वर्गमीटर जलशुल्क लेने का क्या औचित्य? बताते हैं कि निर्णय यह भी है कि इसके बिना मकान का मानचित्र ही पास ही नहीं किया जायेगा। बहुमंजिली इमारतों के लिए हर फ्लोर की दर से लिया जाएगा।

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