कानपुर: रिंग रोड बनाने वाली कंपनी ही वसूलेगी टोल टैक्स, भारत माला परियोजना के तहत किया जाएगा निर्माण

कानपुर। आउटर रिंग रोड के भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। भूमि का अधिग्रहण सुलह समझौते के आधार पर किया जाना है, जबकि अधिसूचना आदि का कार्य साथ- साथ चलता रहेगा। जो भू स्वामी तैयार होगा उससे बैनामा करा लिया जाएगा और उसके खाते में धनराशि डाल दी जाएगी।

इसके साथ ही सड़क का निर्माण भारत माला परियोजना के तहत होगा। जो कंपनी निर्माण करेगी वही टोल टैक्स भी वसूलेगी। निर्माण के लिए 60 फीसद धनराशि कंपनी लगाएगी, जबकि 40 फीसद धनराशि उसे एनएचएआई देगा।

93.2 किलोमीटर लंबी रिंग रोड के निर्माण पर 4778.69 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग व अन्य व्यय मिलाकर पूरा प्रोजेक्ट 9482.79 करोड़ रुपये का है। भूमि अधिग्रहण के लिए वित्तीय स्वीकृत देने के साथ ही धन का आवंटन भी हो गया है। ऐसे में किसानों के साथ करार के साथ ही भूमि के बैनामे का कार्य भी जल्द ही शुरू हो जाएगा।

जल्द ही यह तय हो जाएगा कि एक ही कंपनी को पूरी की पूरी रिंग रोड बनाने का ठेका दिया जाएगा या फिर इसका अलग- अलग पैकेज बनाकर कई कंपनियों का चयन किया जाएगा। ताकि समय से एक साथ पूरी सड़क बनकर तैयार हो जाए। सड़क निर्माण करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया तब शुरू होगी जब 80 फीसद भूमि का अधिग्रहण हो जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि कंपनी के चयन के बाद प्रोजेक्ट न फंसे।

नियम के अनुसार 80 फीसद से अधिक भूमि मिलने के बाद उन लोगों की भूमि का अधिग्रहण जबरिया किया जा सकेगा जो लोग मुआवजा लेने से इन्कार करेंगे। उनके हिस्से की मुआवजा राशि को राजकोष में जमा करा दिया जाएगा और जब चाहेंगे यह राशि वे ले सकेंगे।

कोशिश होगी कि टोल टैक्स के लिए बूथ न बनाना पड़े। जीपीएस सिस्टम से ही किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स स्वत: ही कट जाए। इससे वाहनों को कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। वे आसानी से गंतव्य की ओर निकल जाएंगे।

• 93.2 किलोमीटर लंबी रिंग रोड
• 4778.69 करोड़ रुपये निर्माण पर खर्च ।
• 9482.79 करोड़ रुपये है पूरे प्रोजेक्ट की लागत

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