मदरसों के सर्वे पर सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर साधा निशाना, जानें क्या कहा
लखनऊ। यूपी सरकीर बिना मान्यता प्राप्त किए मदरसों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर सर्वे करवा रही है जिसे लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। बसपा सुप्रमो मायावती ने सीएम को निशाना बनाते हुए कहा कि मदरसों के सर्वे के नाम पर कौम के चंदे से चलने वाले निजी मदरसों में …
लखनऊ। यूपी सरकीर बिना मान्यता प्राप्त किए मदरसों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर सर्वे करवा रही है जिसे लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। बसपा सुप्रमो मायावती ने सीएम को निशाना बनाते हुए कहा कि मदरसों के सर्वे के नाम पर कौम के चंदे से चलने वाले निजी मदरसों में सरकार हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है जो की गलत हैं, सुप्रीमो ने कहा सरकार को सर्वे की बजाय सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों और स्कूल की हालत सुधारने पर काम करना चाहिए।
आपको बतादें कि यूपी सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे कराने का निर्देश दिया है। जिसका मकसद राज्य में सभी गैर सरकारी मदरसों और वहां की शिक्षा व्यवस्था समेत मूलभूत सुविधाओं की जानकारी जुटाना है। इसके लिए एक सर्वे टीम का गठन किया गया है जिसमें एसडीएम, बीएसए और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होगे। सर्वे के बाद ये रिपोर्ट प्रशासन को भेजी जाएगी।
1. मुस्लिम समाज के शोषित, उपेक्षित व दंगा-पीड़ित होने आदि की शिकायत कांग्रेस के ज़माने में आम रही है, फिर भी बीजेपी द्वारा ’तुष्टीकरण’ के नाम पर संकीर्ण राजनीति करके सत्ता में आ जाने के बाद अब इनके दमन व अतंकित करने (Muslim teasing) का खेल अनवरत जारी है, जो अति-दुःखद व निन्दनीय।
— Mayawati (@Mayawati) September 9, 2022
बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी को तंज कसते हुए एक ट्वीट किया हैं- जिसमें उन्होनें कहा कि “मुस्लिम समाज के शोषित, उपेक्षित व दंगा-पीड़ित होने आदि की शिकायत कांग्रेस के जमाने में आम रही है, फिर भी बीजेपी द्वारा ’तुष्टीकरण’ के नाम पर संकीर्ण राजनीति करके सत्ता में आ जाने के बाद अब इनके दमन व अतंकित करने का खेल अनवरत जारी है, जो अति-दुःखद व निन्दनीय है”
साथ ही उन्होंने दूसरे ट्वीट किया जिसमें लिखा कि “इसी क्रम में अब यूपी में मदरसों पर भाजपा सरकार की टेढ़ी नजर है। मदरसा सर्वे के नाम पर कौम के चन्दे पर चलने वाले निजी मदरसों में भी हस्तक्षेप का प्रयास अनुचित जबकि सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों व सरकारी स्कूलों की बदतर हालत को सुधारने पर सरकार को ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।”
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