बरेली: IIA ने उद्यमियों के साथ की बजट पर चर्चा, कहा- बैंकिंग सेक्टर और उच्च शिक्षा के लिए होने चाहिए थे कुछ प्रावधान

बरेली, अमृत विचार। केंद्र सरकार के आम बजट को उद्यमियों ने पिछले सालों की तुलना में कुछ बेहतर तो कुछ उम्मीदों को अनदेखा कर दिए जाने के नजरिए से देखा। इनकम टैक्स में छूट की सीमा, इन्फ्रा सेक्टर में निवेश बढ़ाने और एमएसएमई के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणाओं के जरिए बाजार में पूंजी प्रवाह बढ़ने के लिहाज से इसे बढ़ते भारत का बजट करार दिया तो लोन सस्ता न करने के साथ बैंकिंग सेक्टर और उच्च शिक्षा के लिए सहूलियतों पर ध्यान न देने पर मायूसी जताई। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की घोषणा को भी फूड इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी बताया।

आईआईए के बरेली चैप्टर की स्टेशन रोड पर एक होटल में हुई बैठक में बजट के एक-एक पहलू पर चर्चा की गई। पीयूष अग्रवाल ने बजट को एमएसएमई के लिए फायदेमंद बताते हुए इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने से मार्केट में पैसा आने की उम्मीद जताई। अशोक मित्तल ने कहा कि एमएमएमई पर विशेष राहत पैकेज से इस सेक्टर को बूस्टअप तो मिलेगा लेकिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की घोषणा ठीक नहीं है। इससे फूड इंडस्ट्री प्रभावित होगी। मुफ्त राशन लेकर लोग दुकानों पर ही बेचने चले आते हैं।

एसके सिंह ने बजट को बढ़ते भारत का बजट बताते हुए कहा कि सरकार पर्यावरण पर ध्यान देना चाहती है और इसके लिए अलग बजट तय किया है। ई-कोर्ट से भी देशवासियों को बड़ी सहूलियत होगी।

आईआईए के सचिव मयूर वाधवानी ने कहा कि तीन करोड़ की आय पर ऑॉडिट की अनिवार्यता खत्म करना उद्यमियों के लिए राहत की बात है। अब तक यह सीमा दो करोड़ थी। बोले, उम्मीद थी कि एडवांस टैक्स में छूट मिलेगी मर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मनीष शर्मा ने कहा कि 150 नए ज्वाइंट कमिश्नर की तैनाती व्यापार के लिए बेहतर है। इससे रुके काम पूरे होंगे। कहा, बजट के कुछ पहलू कुछ समय बाद सामने आएंगे। यह बजट देश का रोडमैप है। स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन का समय बढ़ाना बेहतर कदम है। अजय शुक्ला, रजत मेहरोत्रा आदि ने भी इनकम टैक्स सीमा बढ़ाने को बेहतर बताया।

सेंट्रल चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सचिव अल्पित अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने इन्फ्रा सेक्टर पर काफी निवेश किया है। पीएम आवास में बजट देने से इन्फ्रा क्षेत्र विकसित होगा। एक घर बनाने से 10 इंडस्ट्री बढ़ती हैं। दिनेश गोयल ने कहा बजट की घोषणाएं उद्यमियों को खुलकर काम करने का माहौल देने वाली हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्किल सेंटर लाना बड़ा कदम है।

आईआईए के चैप्टर अध्यक्ष तनुज भसीन ने महिलाओं के लिए 7.5 फीसदी ब्याज दर पर बचत योजना लाने को बेहतर कदम बताया। कहा, बचत से सरकार के खर्च आसानी से कवर हो सकेंगे। वर्ष 2024 से पहले अपना उत्पादन शुरू करने वाली नई इकाइयाें के लिए टैक्स में 15 फीसदी छूट की घोषणा भी स्वागत योग्य है।

उद्यमियों ने कहा कि बजट सकारात्मक है लेकिन सरकार को लोन सस्ता करना चाहिए था। बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया। प्रदेश के जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उन्हें अपने प्रदेश में ही उच्च शिक्षा दिलाने के लिए भी विशेषज्ञ विश्विविद्यालय से टाई अप करने की दिशा में कुछ करना चाहिए था। यूपी के बच्चे पढ़ाई के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं और फिर देश छोड़ देते हैं। अच्छे तकनीकी ज्ञान वाले युवाओं को देश में रोकने का प्रयास होने चाहिए। इस चर्चा में अभिनव अग्रवाल, आशुतोष शर्मा,मनोज पंजाबी, सलिल बंसल,नीरज गोयल आदि भी शामिल हुए।

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