डोडा (जम्मू-कश्मीर)। देश का ताज और धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के कुछ इलाकों में जोशीमठ जैसी दरारें देखने को मिल रही हैं। डोडा जिले के नई बस्ती गांव में घरों में दरारें आने के बाद 19 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि डोडा जिले के ठठरी इलाके के नई बस्ती गांव में जमीन धंसने के कारण कई घरों में दरारें आनी शुरू हो गईं। हाल ही में हुई बारिश के कारण हुए भूस्खलन से स्थिति और गंभीर हो गई थी।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, कुछ वैज्ञानिकों का दल अध्ययन के लिए आया है। कुछ इमारतों को खाली कराया गया है। प्रशासन की पैनी नजर है। वैज्ञानिकों की राय पर हमें भरोसा करना चाहिए।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का वैज्ञानिक दल डोडा के नई बस्ती क्षेत्र पहुंचा। उपायुक्त विशेष पॉल महाजन ने कहा,कुल 19 घरों में दरारें आई हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम काम कर रही है। उन्होंने कुछ नमूने लिए हैं। हम कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

अतहर अमीन जरगर (DM, डोडा, जम्मू कश्मीर) के मुताबिक, दिसंबर में एक घर में दरारों की सूचना मिली थी। कल तक 6 इमारतों में दरारें आई थी, लेकिन अब ये दरारें बढ़ रही हैं। ये इलाका नीचे की ओर जा रहा है, इसका बचना मुश्किल है। सरकार की कोशिश है कि इसे यहीं रोक दिया जाए। 

उन्होंने कहा कि दो दिन पहले रात को स्थिति गंभीर हो गई थी। अभी तक 19 घर, एक मस्जिद और एक मदरसे को खाली किया जा चुका है।इस इलाके में रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को एक रिपोर्ट भेजी गई है, वे आगे की जांच करेंगे। अगर समस्या बढ़ेगी तो और घरों को खाली कराया जाएगा।

अतिक्रमण रोधी अभियान को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों को आश्वस्त किया है कि प्रशासन केंद्र-शासित प्रदेश के निवासियों और आम आदमी की आजीविका की रक्षा करेगा। उन्होंने इस दावे को भ्रामक सूचना बताया कि पिछले महीने जम्मू-कश्मीर में शुरू किए गए अतिक्रमण रोधी अभियान का असर आम आदमी पर पड़ेगा। गौरतलब है कि लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस अभियान की कड़ी निंदा की है।

सिन्हा ने जम्मू में सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट (सीएसओआई) का उद्घाटन करने के बाद कहा, मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रशासन निवासियों और आम आदमी की आजीविका की रक्षा करेगा। अपने पद का दुरुपयोग करने वाले और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए कानून का उल्लंघन करने वाले प्रभावशाली तथा शक्तिशाली लोग ही कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे।

उपराज्यपाल ने कहा, गैरकानूनी तरीके से जमीन हथियाने वाले लोगों को ही हटाया जा रहा है। मैंने निजी तौर पर उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को अभियान पर करीबी नजर रखने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी तरीके से कोई निर्दोष व्यक्ति प्रभावित न हो।

सीएसओआई के संदर्भ में सिन्हा ने कहा कि इससे अधिकारियों और उनके परिवारों को फायदा होगा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए करीबी सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह संस्थान नागरिक प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पुल का काम करेगा और अधिकारियों को एक-दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। 

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 2009-14 के बीच जम्मू-कश्मीर को केवल 1,044 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन 2023-24 में सिर्फ एक वित्तीय वर्ष में 6,003 करोड़ रुपए का प्रावधान जम्मू-कश्मीर के लिए किया गया है।

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