रुद्रपुरः आयोग राज्य में जल्द लाएगा महिला नीति, तीसरा ड्राफ्ट तैयार- कंडवाल

रुद्रपुर, अमृत विचार। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण कर महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन को चख कर उसकी गुणवत्ता को भी परखा तथा बच्चों से मिलकर उनका हाल-चाल जाना।

यहां पत्रकारों से हुई वार्ता में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि आयोग जल्द ही राज्य में महिला नीति लाने जा रहा है। इसका दूसरे के बाद तीसरा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। मार्च के अंत तक इसे सरकार के पास भेजा जाएगा। उन्होंने कहा राज्य में पिछले 22 साल से ऐसी कोई नीति नहीं बनी है। इस नीति में उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के अनुसार ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसमें महिलाओं को किसान का दर्जा देने की बात भी शामिल है ताकि पहाड़ की महिलाओं को किसान सम्मान निधि भी मिल सके। 

इसके अलावा पहाड़ों में आग लगने पर महिलाएं काफी सहयोग करतीं हैं। इससें उन्हें प्रोत्साहन राशि मिलने चाहिए। उन्होंने फिलहाल अभी सबसे ज्यादा बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि जिलो से प्रधानों के सुझाव आये हैं। इन सुझावों को जल्द देखा जाएगा इसके बाद ड्राफ्ट तैयार होगा। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों अच्छे संस्कार देने के साथ उन पर निगरानी रखनी चाहिए। ताकि बच्चा गलत संगत में पड़ कर गलत कार्य न करें।

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उन्होंने कहा कि संप्रेक्षण गृह में बच्चों को नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो इसके लिये प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिये आयोग कई प्रयास कर रहा है। यदि कहीं भी कोई महिला उत्पीड़न का मामला सामने आता है तो उसके लिये पुलिस विभाग को आयोग की ओर से तत्काल मामला दर्ज कर महिला को सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। 

उन्होंने कहा कि महिला तस्करी रोकने के लिये भी आयोग द्वारा कई कार्य किये जा रहे हैं। इससे पूर्व उन्होंने प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड डॉ. आलोक राम त्रिपाठी से मुलाकात कर आवश्यक जानकारी ली। इस अवसर पर संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक राजेन्द्र पांडे, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य अमित श्रीवास्तव, रजनीश बत्रा, श्वेता मिश्रा, लक्ष्मी रस्तोगी, फरजाना बेगम, माही सकलानी आदि उपस्थित थे।

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