राज्यसभा: 2023-24 के लिए जम्मू कश्मीर का सामान्य बजट बिना चर्चा के लोकसभा को लौटाया

नई दिल्ली। राज्यसभा ने सोमवार को हंगामे के बीच वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के सामान्य बजट और संबंधित विनियोग विधेयक को बिना चर्चा के ही ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का 1.18 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।

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इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आवास और 18.36 लाख परिवारों को साफ पानी के लिए हर घर नल लगाने पर जोर दिया गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उच्च सदन में हंगामे के बीच जम्मू कश्मीर के बजट को पेश किया। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के सामान्य बजट और संबंधित विनियोग विधेयक को पारित किये जाने का प्रस्ताव रखा और सदन ने ध्वनिमत से इसे मंजूरी प्रदान कर दी।

अडाणी समूह से जुड़े मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने राज्यसभा में हंगामा किया। जम्मू कश्मीर का 2023-24 का सामान्य बजट केंद्र शासित प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद को (जीडीपी) पांच साल में दोगुना करने का आश्वासन देता है।

इसमें जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने, स्थायी कृषि को बढ़ावा देने, निवेश और औद्योगिक विकास को सुगम बनाने, रोजगार सृजन, त्वरित और समावेशी विकास तथा महिला सशक्तीकरण व सामाजिक समावेश पर जोर दिया गया है।

इसमें देश के शेष हिस्सों को रेल संपर्क से जोड़ने और अगले वित्त वर्ष में जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो रेल लाने की योजना बनाने की बात कही गई है। इसमें वित्त वर्ष के लिए कुल बजट अनुमान 1,18,500 करोड़ रुपये है, जिसमें से विकासात्मक व्यय 41,491 करोड़ रुपये का है।

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