नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि राज्य सरकार द्वारा नयी पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत जमा की गई 9,242.60 करोड़ रुपये की राशि को वापस करने के लिए पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को निर्देश जारी किया जाए। हिमाचल प्रदेश के सूचना विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने यह आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा एनपीएस के तहत जमा की गई 9,242.60 करोड़ रुपये की राशि को वापस करने के लिए पीएफआरडीए को निर्देश जारी करे। 

मुख्यमंत्री ने एनपीएस के तहत पिछले विष वर्ष की जमा राशि 1,779 करोड़ रुपये को वर्तमान वित्त वर्ष की उधार सीमा से कम नहीं करने का आग्रह भी किया। उनका कहना था कि राज्य पर अगले तीन वर्षों के लिए बाहरी सहायता प्राप्त करने की सीमा को हटाने के साथ पहले की स्थिति बहाल की जाए। उन्होंने केन्द्रीय आर्थिक कार्य विभाग को प्रस्तुत प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने भानुपल्ली-बिलासपुर-लेह रेलवे लाइन के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण और भूमि अधिग्रहण लागत को राज्य अंशदान के रूप में मानने का भी आग्रह किया। 

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