मुरादाबाद : नई टाउनशिप योजना पर आपत्तियों का ग्रहण, अधिकारी कर रहे किसानों से संवाद

मुरादाबाद, अमृत विचार। गुजरात के विशेषज्ञों की सलाह से महानगर में विकसित होने वाला मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का नया टाउनशिप विकसित होने से पहले ही किसानों की आपत्तियों के ग्रहण में आ गया है। हालांकि अधिकारी किसानों की आपत्ति को कोई समस्या न मानकर आपसी संवाद व सहमति से इसका समाधान करने को लेकर आश्वस्त हैं। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेष कुमार कहते हैं कि अभी नई टाउनशिप के लिए किसानों की कोई जमीन अधिग्रहीत नहीं की गई है। प्राधिकरण की ओर से संबंधित क्षेत्र में आने वाले गांवों के किसानों से आपसी सहमति के आधार पर बात आगे बढ़ रही है। 

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने गुजरात के विशेषज्ञों की सलाह से महानगर में साबरमती रिवरफ्रंट की तर्ज पर नई टाउनशिप विकसित करने के लिए कदम क्या बढ़ाया। प्रस्तावित गांवों के किसानों की ओर से आपत्तियों की बाढ़ आ गई। 7000 से अधिक आपत्तियों ने प्राधिकरण के अधिकारियों को चिंता में डाल दिया। हालांकि प्राधिकरण के अधिकारी आज भी कह रहे हैं कि एमडीए की इस नई टाउनशिप में किसानों को अपनी जमीन का चार गुना दाम मिलेगा। 1250 हेक्टेअर में विकसित होने वाले नए टाउनशिप को लेकर किसानों के भ्रम को प्राधिकरण के अधिकारी निराधार बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस नए टाउनशिप से किसानों को अपनी जमीन का चार गुना दाम मिलेगा। 

गुजरात के विशेषज्ञों की सलाह से महानगर का कायाकल्प कर साबरमती जैसा रिवरफ्रंट बनेगा। जिससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। जिसका सीधा फायदा स्थानीय कामकारों, किसानों को मिलेगा। 

जो देगा भूमि वहां प्राधिकरण करेगा विकास
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेष कुमार कहते हैं कि प्रस्तावित टाउनशिप में जिन गांवों के लोग अपनी जमीन बेचेंगे उनके गांव में सड़क, नाली, खड़ंजा, पथ प्रकाश आदि का प्रबंध एमडीए स्वयं कराएगा और उसे मुख्य मार्गों से जोड़ेगा। 

11 गांवों को मिलाकर प्रस्तावित है टाउनशिप
प्राधिकरण की जो नई टाउनशिप प्रस्तावित है वह 11 गांवों को मिलाकर है। इसमें डिडोरी, सोनकपुर, भीमाठेर, लोधीपुर, चौधरपुर, रसूलपुर, शाहपुर तिगरी, सिकंदरपुर, डिडौरा, खदाना आदि गांव शामिल हैं।

यह मिलनी हैं सुविधाएं
नए टाउनशिप में शिक्षकपुरम, चिकित्सापुरम, पत्रकारपुरम, अधिवक्तापुरम, अन्नदातापुरम, विधायकपुरम, शिल्पकारपुरम, मेडीसिटी, एजुकेशन सिटी, स्पोर्ट्स सिटी आदि विकसित होंगे। यह अधिकतम पांच वर्ष में विकसित होगा। 

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