उत्तर प्रदेश: विश्व बैंक की मदद से सुधरेगी सड़कों की सेहत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की मदद से कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के तहत करीब 3269 करोड़ रुपये की लागत से 500 किमी सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का काम जारी है।

मुख्य सचिव राजेन्द्र कुामर तिवारी की अध्यक्षता में मंगलवार को सम्पन्न प्रोजेक्ट गवर्निंग बोर्ड की बैठक में बताया गया कि परियोजना के अंतर्गत करीब 500 किमी सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें करीब 3269 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। इसके अलावा सड़क सुरक्षा के विभिन्न कार्यों पर करीब 630 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।

बैठक में बताया गया कि सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के चार कार्य कुल लम्बाई 258.355 किमी अनुमानित लागत 1415.02 करोड़ रुपये विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं। गरौठा-चिरगांव रोड जनपद झांसी सड़क लम्बाई 49.145 किमी लागत 227.17 करोड़ रुपये का 99 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है तथा अवशेष कार्य 30 सितम्बर तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रवक्ता ने बताया कि हमीरपुर-राठ रोड जनपद हमीरपुर सड़क लम्बाई 72.785 किमी, लागत 349.46 करोड़ रुपये का 70 प्रतिशत कार्य 15 नवम्बर तक पूरा हो जायेगा जबकि जुलाई 2021 तक शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। गोला-शाहजहांपुर रोड, जनपद शाहजहांपुर व लखीमपुर सड़क लम्बाई 57.300 किमी, लागत 418.48 करोड़ रुपये का कार्य प्रगति पर है तथा नवम्बर तक कार्य पूरा हो जायेगा।

इसके अलावा बदायूं-बिल्सी रोड अमरोहा व संभल सड़क लम्बाई 79.125 किमी लागत 419.91 करोड़ रुपये का कार्य भी प्रगति पर है तथा इसके भी नवम्बर 2021 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। उन्होने बताया कि इसके अलावा सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के छह नये कार्य चिन्हित किये गये हैं, जिनकी कुल लम्बाई 260.10 किमी एवं लागत 1952.90 करोड़ रुपये है। इन कार्यों की डीपीआर तैयार कराई जा रही है।

हमीरपुर-राठ-गुरसराय-झाँसी सड़क लम्बाई 35 किमी लागत 250 करोड़ रुपये, मुरादाबाद-हरिद्वार-देहरादून सड़क लम्बाई 36 किमी लागत 356.40 करोड़ रुपये, गढ़-स्याना-बुलंदशहर सड़क लम्बाई 49.50 किमी लागत 499.20 करोड़ रुपये, बहराइच-गोण्डा-अयोध्या सड़क लम्बाई 60.10 किमी0 लागत 365 करोड़ रुपये, हामिदपुर-खुच्वसर रोड सड़क लम्बाई 47.50 किमी लागत 289.20 करोड़ रुपये तथा बाँसी-मेंहदावल-खलीलाबाद रोड लम्बाई 32 किमी लागत 193.10 करोड़ रुपये है।

उक्त सभी कार्यों की डीपीआर तैयार कराई जा रही है। मुख्य सचिव सभी कार्य निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों का गहन पर्यवेक्षण सुनिश्चित कराया जाये तथा कार्यों की गुणवत्ता का सतत निरीक्षण व परीक्षण भी अवश्य हो। उन्होंने कहा कि चिन्हित छह नये कार्यों की डीपीआर भी समय से सब्मिट हो जाये। बैठक में वित्त, लोक निर्माण विभाग, गृह, परिवहन आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।