नई दिल्ली। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन की कार्यवाही के बाद सोमवार शाम को यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक यह बिल कल 19 सितंबर या 20 सितंबर को नई संसद में पेश किया जाएगा। नई संसद में यह पहला बिल पेश होगा और बिल पारित होने के बाद नई संसद का पहला कानून होगा। सूत्रों के मुताबिक, मोदी कैबिनेट ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को अपनी मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, प्रह्लाद जोशी, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी और अर्जुन राम मेघवाल सहित केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। 

केन्द्रीय राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने सोमवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। मंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सिर्फ (नरेन्द्र) मोदी सरकार के पास महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने का नैतिक साहस है, जो मंत्रिमंडल की मंजूरी से साबित हो गया है। नरेन्द्र मोदी जी को बधाई और मोदी सरकार को बधाई।’’ पटेल, केन्द्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री हैं।

संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन की बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आज शाम बैठक हुई। करीब 90 मिनट तक चली मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, नेताओं ने महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग की है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मुहैया होगा। राज्यसभा द्वारा 2010 में पारित महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था।

इससे पहले, मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही संसद का यह सत्र छोटा हो, लेकिन इसमें ‘‘ऐतिहासिक निर्णय’’ लिया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, प्रह्लाद जोशी, एस. जयशंकर, निर्मला सीतारमण, धर्मेन्द्र प्रधान, नितिन गडकरी और अर्जुन राम मेघवाल शरीक हुए। सरकार ने जब से 18 से 22 सितंबर तक संसद सत्र की घोषणा की है, तभी से इसमें महिला आरक्षण विधेयक लाने की अटकलें लगायी जा रही हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण को लागू करने की मांग कर रही है। हम केंद्रीय मंत्रिमंडल के फ़ैसले से जुड़ी खबर का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।"

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