लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी ने 32 औद्योगिक इकाइयों को दी 1333 करोड़ की प्रोत्साहन राशि

लखनऊ, अमृत विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोकभवन में 32 औद्योगिक इकाइयों को 1333 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का देते हुए 4500 करोड़ से ज्यादा निवेश करने वाली 10 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट वितरित किया। कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था, अराजकता और अपराध का माहौल था।  प्रदेश में व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं था तो पूंजी कैसे लगाता। 

विरोधी दलों की सरकारों पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की सोच संकीर्ण थी। उनके पास कोई विजन नहीं था। आज प्रदेश में कानून का राज है और निवेश का बेहतर माहौल है। यही वजह है कि निवेश के मामले में भारत का ड्रीम डेस्टिनेशन उप्र बन गया है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनके लिए प्रदेश में निवेश के बारे में सोचना भी असंभव था। वे लोग देख लें हमारी सरकार ने असंभव को संभव करके दिखाया है। योगी ने कहा कि फरवरी 2023 में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इसमें 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमिपूजन के साथ धरातल पर उतर चुके हैं। 

सीएम योगी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। वहीं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की स्थित बेहतर हुई है। योगी ने कहा कि प्रदेश में 27 सेक्टोरियल पॉलिसी लागू हैं। इन पॉलिसी को बनाने के लिए हमने स्टेकहोल्डर्स से सुझाव लिए। उसमें शासन के दायरे में रहकर जो बिंदु जोड़े जा सकते थे उन्हें हमने जोड़ा। 

अपराधी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस
उन्होंने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश में 125 सीएम फेलो तैनात किए हैं, जो औद्योगिक विकास विभाग के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। अपराध, अपराधी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। 

वादा पूरा करने में कोई संकोच नहीं: योगी आदित्यनाथ
सीएम योगी ने कहा कि निवेशकों से जो वादा किया है, उन्हें धरातल पर उतारने में कोई संकोच नहीं है। निवेशकों को सहूलियत देने के लिए शासन की नीति के अंतर्गत डबल इंजन की सरकार सारे बैरियर तोड़ेगी। मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में ग्रोथ इंजन के रुप में कार्य हो रहा है।

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