कासगंज: व्यवस्था लाचार, जंगलों की जमीन पर नहीं वन विभाग का अधिकार

गंजेंद्र चौहान, कासगंज, अमृत विचार। जंगलो  को और विकसित करने की योजना हाल फिलहाल वन विभाग परवान नहीं चढ़ा सकता। कारण है कि जिस जमीन पर जंगल लहलहा रहे हैं। वह जमीन वन विभाग की है ही नहीं। ग्राम समाज की जमीन पर रोपित किए गए वनों के हिस्से में आई जमीन लंबित प्रयासों के बावजूद वन विभाग को नहीं मिल पा रही है। जंगलों में पौधे पेड़ बन गए। लंबी समय अवधि बीत गई, लेकिन भूमि स्थानांतरण की प्रक्रिया इधर उधर झूल रही है। ऐसे में यहां वन विभाग विकास कार्य करने में सक्षम नहीं है।

कासगंज में चार मानव रोपित वन हैं। इनमें सबसे पुराना वन गंगा वन है। उसके बाद भागीरथ वन, पाटलावती वन और वराह वन है। इन वनों की स्थापना प्रशासन ने सरकारी भूमि पर कराई। नदी किनारे राजस्व टीमें लगाई गईं। तब एक बड़ा दायरा सरकारी जमीन का निकलकर सामने आया। यह जमीने ग्राम समाज की हैं। इधर जब मानव रोपित एतिहासिक वनों में आकर्षत नजारे विकसित करने की बारी आई है, तो वन विभाग लाचार दिखाई दिया है, क्योंकि ग्राम समाज की जमीन पर वन विभाग विकास कार्य करने में सक्षम नहीं दिख रहा। इसकी पुष्टि वन विभाग के अधिकारियों ने की है।

लंबे समय से झूल रही है पत्रावली
ग्राम समाज की जमीन वन विभाग के नाम कराए जाने की पत्रावली लंबे समय से झूल रही है। कागजों में प्रयास हो रहे हैं। इन वनो में वन विभाग की ओर से बेहतर विकास की योजनाए तैयार की जा सकती है, लेकिन वन विभाग योजना तैयार नहीं कर पा रहा है। ऐसे में प्रशासन का हस्तक्षेप जरूरी दिखाई दे रहा है।

जंगलो की जमीन पर एक नजर

97 हेक्टेअर क्षेत्रफल में ग्राम समाज की जमीन पर है गंगावन

315 हेक्टेअर क्षेत्रफल में ग्राम समाज की जमीन में है भागीरथ वन

80 हेक्टेअर क्षेत्रफल में ग्राम समाज की जमीन पर है वराह वन

454 हेक्टेअर क्षेत्रफल में ग्राम समाज की जमीन पर पाटलावती वन

जानिए क्या बोले जिम्मेदार
डीएफओ  अपूर्व दीक्षित ने बताया कि जिस जमीन पर ये वन विकसित हुए हैं। वह जमीन ग्राम समाज की है। वन विभाग चाह कर भी वहां विकास नहीं करा पा रहा है। हमने भूमि स्थानांतरण की पत्रावली पुन: प्रस्तावित की है। भूमि स्थानांतरण का इंतजार है। वहीं एसडीएम सदर कोमल पवार के मुताबिक पिछले ही महीने मैने सदर तहसील का कार्यभार गृहण किया है। अभी तक पत्रावली में मेरे संज्ञान में नहीं आई है। मै जानकारी करुंगी। नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वह पूरी की जाएगी।

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