Bareilly: 2600 करोड़ का हाउस टैक्स दबाए बैठे हैं लोग, वेतन फंसा तो 200 भवनों की कुर्की का नोटिस

बरेली, अमृत विचार: नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने वेतन रोकने की कार्रवाई की तो हाउस टैक्स विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को 26 सौ करोड़ रुपये के बकायेदार याद आ गए। टैक्स विभाग ने वसूली के लिए 200 भवनों की कुर्की की नोटिस भेजने की योजना बनाई है। अधिकारियों को डर है वसूली प्रगति न बढ़ने पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है।

टैक्स वसूली में प्रदेश के अन्य नगर निगमों की अपेक्षा बरेली की प्रगति काफी खराब है। नगर निगम पहले ई- श्रेणी में था लेकिन कोई सुधार न होने पर इसे डी में डाल दिया गया। इसकी वजह से विकास कार्यों को अनुदान की धनराशि कम मिल रही है। वसूली बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर आउटसोर्सिंग में पर रख गए, जिनको मोटी रकम मानदेय रूप में प्रति माह दी जा रही है।

पिछले दिनों सीएम डैश बोर्ड पर खराब प्रगति पर मुख्य कर निर्धारण अधिकारी से जवाब तलब किया गया था। अक्टूबर में डीएम ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी का वेतन रोक दिया था। शनिवार को नगर आयुक्त ने बैठक के बाद चार कर समाहर्ताओं का वेतन रोकने का निर्देश दिया। इससे पहले भी कर अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक और टीसी आदि का वेतन रोकने की कार्रवाई हो चुकी है। शासन से लेकर प्रशासन कई बार चेतावनी देकर अधिकारियों को टैक्स वसूली शत प्रतिशत करने की हिदायत दी है।

133 भवन स्वामियों पर 10 लाख से अधिक है बकाया
नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूली के लिए चार जोन बनाए हैं। इनमें 2.28 लाख के करीब हाउस टैक्स दाता हैं। इसमें करीब 40 हजार व्यवसायिक भवन हैं। इसके अलावा सरकारी भवन हैं। करीब 133 ऐसे भवनस्वामी हैं, जिन पर 10 लाख से एक करोड़ से अधिक का बकाया है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्र ने बताया कि बकाया वसूली के लिए बड़े बकायेदारों पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इनको नोटिस भेजी जा रही है।

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