बरेली: जीरो पॉवर्टी...अति निर्धन परिवारों के चयन का 99 फीसदी काम पूरा, 29,403 परिवार के बाद अब 297 का चयन बाकी

अनुपम सिंह, बरेली। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत दोहरे सर्वे के बाद जिले में अति निर्धन परिवारों के चयन का 99 फीसदी काम पूरा हो गया है। अब तक 29,403 परिवार चिह्नित किए गए हैं। अब सिर्फ 297 परिवारों का चयन किया जाना बाकी है। सोमवार को मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्देश जारी किए जाने के बाद इन परिवारों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार की इन्हें अक्टूबर 2025 तक गरीबीमुक्त घोषित करने की योजना है।

जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत सरकार की अति निर्धन परिवारों को सरकारी योजनाओं के तहत मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिलाने की योजना है। इसके लिए दो चरणों में जिले के सभी 15 ब्लाॅकों में सर्वे कर 29,700 परिवार चिह्नित किए जा चुके हैं। इन परिवारों के पास न सर ढकने को छत है, न दो जून रोटी का बंदोबस्त। सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाया है।

इन परिवारों का ब्योरा मॉप एप पर अपलोड किया जा चुका है, अब उनके चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। रविवार तक 29,403 यानी 99 फीसदी परिवारों का चयन हो चुका था। बाकी 297 परिवारों के चयन के बाद उन्हें अलग-अलग सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए चिह्नित किया जाएगा।

करीब दर्जन भर योजनाओं का दिया जाना है लाभ
दो चरणों के सर्वे से पता लगाया गया है कि किस परिवार को क्या सुविधा चाहिए। इसके लिए उनकी अलग-अलग श्रेणी बनाई गई है। जिस योजना से ये लोग वंचित होंगे, उसी से संबंधित विभाग को उनको लाभान्वित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

इन योजनाओं में प्रमुख तौर पर प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, मुफ्त शिक्षा, उज्ज्वला कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, श्रम योजनाएं, मनरेगा, कौशल विकास मिशन, शादी अनुदान, रोजगार परक प्रशिक्षण, मिड डे मील आदि शामिल हैं। परिवारों को एक अक्टूबर 2025 तक गरीबी से मुक्त करने का लक्ष्य है। इसके लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर फंड) से भी मदद ली जाएगी।

सर्वे ने सरकारी सिस्टम के दावों की पोल भी खोली
जीरो पॉवर्टी अभियान के लिए कराए गए सर्वे ने सरकारी सिस्टम के दावों की पोल खोलने के साथ ब्लॉकों से अक्सर आने वाली उन रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए जिनमें ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर सभी पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने और एक भी पात्र न छूटने के दावे किए जा चुके हैं। सर्वे में करीब 30 हजार परिवार ऐसे मिले हैं जो टूटी-फूटी झोंपड़ियों में रह रहे हैं या अपना आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड तक नहीं बनवा पाए हैं।

जीरो पॉवटी अभियान के तहत अति निर्धन परिवारों को एक अक्टूबर 2025 तक गरीबी मुक्त करने की मंशा है। इसके लिए चिह्नित 29,700 परिवारों को सभी सुविधाओं से लाभान्वित करने की प्रक्रिया चल रही है। मंगलवार को मुख्य सचिव की वीडियो कान्फ्रेंस से पूरी स्थिति साफ हो जाएगी- कमल किशोर, डीपीआरओ।

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