दिव्यांगों के लिए मददगार बनेंगे पुनर्वास केंद्र: शासनादेश जारी, इन जिलों में होगा संचालन 

लखनऊ, अमृत विचार : प्रदेश के मंडल मुख्यालय के जनपदों में ''जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र'' खोलने का शासनादेश जारी हो गया है। राज्य सरकार द्वारा संचालित यह केंद्र दिव्यांगों के लिए मददगार बनेंगे। केंद्रों पर दिव्यांगों की खराब ट्राइसाइकिल, मोटराइज्ड साइकिल, कान की मशीन, कृत्रिम अंग आदि उपकरणों की मरम्मत करके दिए जाएंगे।

इसके अलावा एक छत के नीचे दिव्यांगता का परीक्षण, कान की बेरा जांच व आंख की विशेष जांच, कार्यशाला ऑडियोलॉजी, स्पीचथेरेपी, फिजियोथेरेपी, कॉउंसलिंग भी की जाएगी। कृत्रिम अंग व तरह-तरह के उपकरण भी बनाकर वितरित किए जाएंगे। पेंशन व अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। 

इससे दिव्यांगों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा और खराब हो चुके उपकरण इस्तेमाल में लाए जा सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा संचालित केंद्रों में बजट का अभाव नहीं रहेगा और समय से मिलने पर दिव्यांगों को इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि अब तक कुछ ही जिलों में केंद्र सरकार के केंद्र संचालित हैं। अक्सर बजट का अभाव रहता और देर सबेर मिलता है। सुविधाएं भी कम हैं। कर्मियों को वेतन भी समय से नहीं मिलता है।

सीएमओ कार्यालय के आसपास खुलेंगे केंद्र

मंडलीय जिलों में पुनर्वास केंद्र सीएमओ कार्यालय परिसर या फिर आसपास बनेंगे। मंडल से जुड़े जिलों के दिव्यांग भी इसका लाभ उठाएंगे। केंद्र में सेवाप्रदाता के माध्यम से आठ कार्मिक जैसे प्रोस्थेटिस्ट एवं ऑर्थोटिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, पुनर्वास परामर्शदाता, प्रोस्थेटिस्ट एवं ऑार्थोटिस्ट तकनीशियन, लिपिक सह लेखाकार, चपरासी व सुरक्षा कर्मी रखे जाएंगे। डीएम व सीडीओ की अध्यक्षता में कमेटी चयन करेगी।

इन जिलों में खुलेंगे केंद्र

लखनऊ, बरेली, कानपुर, आयोध्या, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, बस्ती, बांदा, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, मिर्जापुर, प्रयागराज, सहारनपुर व वाराणसी

ये खरीदे जाएंगे उपकरण

केंद्र में शोल्डर व्हील, शार्ट वेव डयथर्मी, सॉकेट राऊटर, पैरेलल बार, स्टैरकेस एवं रैंप सेट, ऑडियोलॉजी टेस्टिंग मशीन, आर्थोटिस्ट, प्रोस्थेटिस्ट ओवन, पैराफिन वैक्स बाथ, इलेक्ट्रिकल स्टीमुलेटर, आईएसटी, मशीन, सीपी चेयर, थेरेपी बॉल, रिस्ट रोलर, फुट रॉकर बोर्ड, वर्टिकल सेंडिग यूनिट, कृत्रिम अंग बनाने की मशीन, मरम्मत करने के औजार आदि।

एक नजर में केंद्रों की स्थिति

- 18 जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र
- एक केंद्र की स्थापना का प्रथम वर्ष बजट 49.96 लाख
- उपकरण स्थापना के लिए प्रथम वर्ष बजट 18.50 लाख

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सोर्स : कार्यालय संवाददाता