Waqf Bill को लेकर सियासत गर्म, प्रशांत किशोर ने केंद्र से लेकर नीतिश कुमार पर किया करारा प्रहार कहा- 'भाजपा मुसलमानों को...'

Waqf Amendment Bill: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने इस बिल को 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया है। इसके साथ ही कहा कि इसे हिंदू या मुस्लिम विरोधी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इस विधेयक ने मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना बढ़ा दी है।

प्रशांत किशोर ने सरकार पर साधा निशाना

प्रशांत किशोर ने कहा, "आज़ादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने अलग-अलग समुदायों को कुछ प्रतिबद्धताएं और आश्वासन दिए थे। ऐसे में इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वे उन सभी  प्रतिबद्धताओं का पूरी तरह से सम्मान करें। अगर सरकार इनमें कोई बदलाव कर रही है, जिससे किसी समुदाय पर असर पड़ेगा, तो सबसे पहले उस समुदाय को विश्वास में लिया जाना चाहिए।"

उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया। साथ ही कहा कि "सरकार के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी वे यह कानून इसलिए ला पा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जैसे नेता उनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस विधेयक के पक्ष में वोट न दें, तो सरकार इस कानून को कभी भी नहीं पास करा पाएगी।"

मुसलमानों का शुभचिंतक हैं कुछ नेता

उन्होंने आगे कहा कि "भाजपा मुसलमानों को अपना वोट बैंक नहीं मानती, बल्कि कुछ नेता खुद को मुसलमानों का शुभचिंतक बताते हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि क्या वे इस वक्फ विधेयक का समर्थन करके क्या अपनी कथनी और करनी में विरोधाभास नहीं दिखा रहे?"

'खुद को गांधी का अनुयायी बताते हैं'

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि "जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तो इस वक्फ कानून की जिम्मेदारी भाजपा से ज्यादा उन नेताओं पर होगी, जो खुद को लोहिया, गांधी और जयप्रकाश नारायण के विचारों का अनुयायी बताते हैं। फिर भी इस बिल के समर्थन में वोट कर रहे हैं।"

क्या है वक्फ संशोधन बिल

बता दें कि केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया है, जिसका मुख्य रूप से वक्फ बोर्ड के कार्यों को सुव्यवस्थित करना और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाना है। यह विधेयक वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करेगा। इसमें संपत्तियों के प्रशासन में आने वाली कानूनी चुनौतियों का समाधान किया जा सके। सरकार के अनुसार, इस संशोधन से अवैध कब्जों पर रोक लगाई  जा सकेगी, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी और वक्फ बोर्ड की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। सरकार ने दावा किया है कि इससे मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों का उचित प्रबंधन होगा। उनके कल्याणकारी कार्यों को बल मिलेगा।

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