जिला पंचायत की बनीं सड़कें घटिया: विधानसभा अध्यक्ष ने लापरवाही पर अफसरों को फटकारा, अपर मुख्य कार्यपालक से बोले- जांच कराई तो जाओगे जेल

कानपुर, अमृत विचार। समग्र विकास के कार्यों की समीक्षा में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने गुरुवार को विकास के हर पहलू को छुआ। कामों में गति लाने, जनमानस की सहुलियतों का ध्यान रखने के साथ अनियमितता और लापरवाही पर अफसरों को जमकर डपटा। अपर मुख्य कार्यपालक (एएमए) रविंद्र कुमार गुप्ता पर अचानक भड़क गए। कहा, जिला पंचायत से जो सड़कें बनीं घटिया हैं। तुमने सभी काम घटिया कराए हैं। सड़कों की गुणवत्ता की सही से जांच करा दूं तो जेल चले जाओगे। सिफारिश के बल पर जिले में दोबारा तैनात हो, लेकिन ऐसे काम के दम पर नहीं चलेगा। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह से कहा, चार सड़कों की फोटो भेजूंगा, उसकी जांच कराएं और रिपोर्ट मुझे भेंजे। विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

विधानसभा अध्यक्ष ने नवीन सभागार में समग्र विकास की समीक्षा में शहर की बड़ी 27 परियोजनाओं की प्रगति जानी। कहा, वर्ष 2024 में सरसौल की सैमसी झील का उद्घाटन होने के बाद रखरखाव के लिए संस्था को हस्तांतरित नहीं किया गया। झील का काम भी गुणवत्तापूर्ण नहीं मिला है। इसके बाद यूपीसीडा के इंजीनियरों को फटकार लगाई। कहा, ट्रांसगंगा सिटी से शहर को जोड़ने वाले गंगा पुल का 10 साल बाद भी निर्माण नहीं हो सका है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोगों से बड़े-बड़े वादे करके प्लाट बेंच दिए और अब पुल का निर्माण नहीं करा पा रहे हो। इसपर प्राधिकरण के प्रधान महाप्रबंधक संदीप चंद्रा ने बताया कि प्रशासन और सेतु निगम की टीम ने पहले सर्वे कर 500 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया था। जिसे बोर्ड बैठक में पास करा दिया था। फिर जिला स्तर से प्रस्ताव में बदलाव हुआ तो बजट 600 करोड़ पार पहुंच गया। इसे बोर्ड भेजा गया। उसके पास होने से पहले तीसरी बार नया प्रस्ताव तैयार हुआ और लागत 799 करोड़ पहुंच गई। सही निर्णय न होने पर पुल लटका है। 

इस पर अध्यक्ष ने जल्द पुल निर्माण कराने की बात कही। इसके साथ ही कानपुर रिंग रोड निर्माण की प्रगति जानी। उन्होनें अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी सड़कें रिंग रोड से जोड़ी जाएं वह जनता की सहूलियत को ध्यान में रखकर हो। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे को 6 लेन करने पर अधिकारियों से प्रस्ताव मांगा। रामा देवी एलिवेटेड रोड निर्माण की समीक्षा में एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि डीपीआर तैयार हो चुकी है, तकनीकि परीक्षण चालू है। अध्यक्ष ने कहा कि जो काम हो उसे ही बताएं काम में तेजी दिखाएं। वहीं चकेरी के आगे हाथीपुर के पास एनएचएआई ने कट बंद कर दिया है, जिससे लोगों को 6 किमी का चक्कर लगाना पड़ता है। इस पर उन्होंने जांच कर कट खोलने के निर्देश दिए। बैठक में महापौर प्रमिल पांडेय, घाटमपुर विधायक सरोज कुरील, विधायक सुंरेंद्र मैथानी, पुलिस आयुक्त अखिल कुमार, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, केस्को एमडी सैमुअल पॉल, नगर आयुक्त सुधीर कुमार, सीडीओ दीक्षा जैन आदि रहे।

दाखिल-खारिज को कोई एसडीएम तैयार नहीं हो रहा

रमईपुर में स्थापित होने वाले मेगा लेदर क्लस्टर के लिए बीते 10 सालों से अभी तक जमीन नहीं मिल पाई है। पांच वर्षों से जोरशोर से मेगा लेदर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भूमि खरीदने का काम चल रहा है। लेकिन कोई न कोई रुकावट आ जाती है। 62 हेक्टेयर ग्राम समाज की उपलब्ध करा दी गई। 35 हेक्टेयर की जमीन खरीदने पर पेंच फंसा है। कारण समिति ने जो भी जमीनें खरीदी वह एससी वर्ग के लोगों से पट्टे वाली ले ली। जिसका दाखिल-खारिज करने को कोई भी एसडीएम नहीं तैयार हो रहा। जिसको लेकर दो साल से प्रोजेक्ट लटका पड़ा है। समग्र विकास की समीक्षा बैठक में मेगा लेदर क्लस्टर समिति के डायरेक्टर असरफ रिजवान से जब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जमीन के बारे में पूछा तो उन्होंने 31 मई तक जमीन उपलब्ध कराने की बात कही। जिसपर जिलाधिकारी ने सहमति जताई। अध्यक्ष ने कहा, समय बहुत हो गया है, अगर मई तक जमीन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सौंप दिया जाए। वह काम करेंगे। 

कार्यकारी अभियंता से पैड पर लिखवाया, कब तक पूरा करोगे काम 

बनियापुरवा में एसटीपी लगाने के लिए जलनिगम की ओर से 2019 से काम चल रहा है। लेकिन काम पूरा न होने पर विधायक नीलिमा कटियार नाराज हो गई। जलनिगम विभाग की लापरवाही के कारण अभी तक पाइप लाइन नहीं डल पाईं। जिसपर विधानसभा अध्यक्ष ने जल निगम के कार्यकारी अभियंता विशाल सिंह से सवाल किया कब तक काम पूरा होगा। उन्होंने जवाब दिया कि जुलाई तक एसटीपी संचालित हो जाएगी। महाना ने कहा यही बात एक पैड पर लिखकर दो। इसके बाद एसटीपी न चली तो कार्रवाई होगी। 

इन विकास कार्यों के दिए निर्देश 

-कानपुर दक्षिण में बनने वाली नई तहसील के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए केडीए उपाध्यक्ष को निर्देश दिए। प्रस्ताव को जल्द मंजूर कराने का आश्वासन दिया। 
-महापौर ने जाजमऊ से रामादेवी एलिवेटेड रोड के नीचे अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से कहा। 
-कानपुर-शुक्लागंज पुल निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन स्तर पर फाइल लंबित होने की बात कही। 
-कहा, जो भी नाले नगरनिगम साफ कराए, उसकी सिल्ट तरंत उठाई जाए, लालबंगला बाजार में अंडरग्राउंड विद्युत केबल का काम शीघ्र कराएं। 

मुख्यमंत्री के सामने झूठ, अब कार्रवाई होगी

हर घर नल जल योजना में ग्रामीण क्षेत्र की तहसील घाटमपुर, नर्वल, बिल्हौर के साथ ही 10 ब्लॉकों के गांवों में जलापूर्ति ठीक से नहीं हो रही। महाराजपुर विधानसभा के गांवों में अनदेखी सामने आई है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष नाराज हुए। कहा कि 23 मार्च को मुख्यमंत्री की बैठक में भी झूठ बोला गया। नमामि गंगे ग्रामीण वाले इसका सत्यापन कराएं कि पानी कहां तक पहुंचा और कहां नहीं। मुख्यमंत्री के सामने अगर झूठ बोला है तो अर्थदंड लगाएंगे। 

सीएमओ अस्पताल मनमर्जी बिल बना रहे 

सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी अस्पतालों की मनमानी पर विधानसभा अध्यक्ष की नाराजगी का शिकार हुए। अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, आयुष्मान मामले में अनेकों अस्पताल मनमाना बिल बना रहे हैं। ऐसे अस्पतालों का पंजीयन जांच कर तत्काल रद किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीएमओ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप पर कार्रवाई होगी। बीमारों को मत दौड़ाओ। 

तालाब की भूमि हड़पे माफिया, मांगी रिपोर्ट

विधानसभा अध्यक्ष ने सरसौल में फर्जी कागजात तैयार कर तालाब की जमीन हड़पने का मुद्दा बैठक में उठाया। जिलाधिकारी से कहा कि इसकी जांच समिति बनाकर कराई जाए और रिपोर्ट दें। कोई भूमाफिया बचना नहीं चाहिए।

अफसरों के घरों में लगे सफाईकर्मी 

नगरआयुक्त सुधीर कुमार की शहर में नालों की सफाई पर विधानसभा अध्यक्ष ने तारीफ की, इसके बाद कहा कि पार्षद व प्रधान से बात करके समस्या दूर कराएं। अगर नहीं सुन रहे तो उन्हें किनारे कर अधिकारी लगाएं। जनता के लिए काम होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में सफाई नहीं हो रही। सफाई कर्मचारी अधिकारियों के यहां लगे हैं। यह ठीक नहीं है।

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