पुनर्वास योजना के तहत दिव्यांगजनों को मिलेगा दुकान संचालन का अवसर, राज्यमंत्री ने दिए अधिकारियों को निर्देश

लखनऊ, अमृत विचार। प्रदेश के दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें नगर निकायों की दुकानों में आरक्षण मिलेगा। निर्धारित आरक्षण नीति के तहत उन्हें दुकानों और किऑस्कों का आवंटन किया जाएगा। पुनर्वास योजना के तहत इन्हें दुकान संचालन का अवसर दिया जाएगा। दिव्यांगजन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने नगर निगम व सूडा को इस सिलसिले में दुकानों का आवंटन प्राथमिकता से दिव्यांगजनों को करने के निर्देश दिये। राज्यमंत्री मंगलवार को विधानभवन स्थित कार्यालय कक्ष में अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर थे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दुकानों और कीऑस्कों का आवंटन निर्धारित आरक्षण नीति के तहत किया जाए व इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र दिव्यांगजनों तक जानकारी पहुंचाई जाय।

राज्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग संयुक्त रूप से एक नई योजना का प्रस्ताव तैयार करें, जिसके तहत शहरों में दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से दुकानें बनाई जाएं और उन्हें संचालन का अवसर दिया जाय। उन्होंने कहा, कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि दिव्यांगजनों को न केवल शिक्षित किया जाए, बल्कि उन्हें स्वावलंबी और आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाया जाय।

199 दिव्यांगजनों को मिला लाभ, 766 आवेदन प्रक्रिया में

राज्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में दुकान निर्माण एवं संचालन योजना के तहत 1318 लाभार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 199 दिव्यांगजनों को 19.90 लाख रुपये व्यय कर लाभान्वित किया जा चुका है। इसके अलावा जिले स्तर पर 766 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी समीक्षा कर शीघ्र ही आवंटन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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